घरदैलोमै पुग्दै राहदानी र प्रमाणपत्र, हुलाक सेवामा कस्तो आयो परिवर्तन?

७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको ‘सरकारी कुरियर’ सेवाले राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म सर्वसाधारणको घरदैलोमा पुर्‍याउन थालेको छ।

काठमाडाैँ । दशकौँदेखि ओझेलमा परेको र प्रविधिमैत्री नहुँदा आलोचना खेप्दै आएको हुलाक सेवाले पछिल्लो समय आफ्नो स्वरूप बदल्न थालेको छ। सरकारले हुलाकलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने भन्दै अघि सारेको ‘सरकारी कुरियर सेवा’ अब देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ।

केही दिनअघि हुम्ला जिल्लाका कार्यालयहरूबीच भएको समझदारीसँगै सरकारी कागजात र सामग्री सर्वसाधारणको ढोकासम्मै पुर्‍याउने यो अभियानले पूर्णता पाएको हो।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीभित्र समेटिएको यो योजनाको उद्देश्य हुलाकलाई केवल पत्र बोक्ने माध्यमबाट माथि उठाएर सरकारी सामग्री ढुवानीको भरपर्दो निकायका रूपमा विकास गर्नु हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यो रूपान्तरणलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राख्दै आउनुभएको छ।

हुलाक सेवा विभागको तथ्याङ्क हेर्दा यो सेवाले सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहजता ल्याउन खोजेको देखिन्छ। अहिलेसम्म झण्डै साढे दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याइएको छ भने त्यसको केही हिस्सा सेवाग्राहीको घरसम्मै पुर्‍याइएको छ।

उता, यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) हरू पनि अब हुलाकमार्फत नै सातै प्रदेशका कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको घरदैलो सेवा अब सुदूरपश्चिममा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू हुलाकमार्फत घरसम्म पुर्‍याउन थालिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै किसिमको साझेदारीका लागि वार्ता अघि बढेको छ।

स्वास्थ्यदेखि आधुनिक प्रणालीसम्म

हुलाकको भूमिका केवल सरकारी कागजपत्रमा मात्र सीमित छैन। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाका महत्त्वपूर्ण सामग्री ढुवानीमा पनि हुलाकको प्रयोग बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रयोगशाला नमुनाहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्री र अन्य महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री ओसारपसार गर्न हुलाकले सघाउन थालेको छ। नेपाल टेलिकमका सामग्री, जग्गाधनी पुर्जा र अन्य सरकारी कागजात ढुवानीमा पनि हुलाक एक भरपर्दो विकल्प बन्दै गएको छ।

सेवालाई थप चुस्त बनाउन सरकारले डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरेको छ भने हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै सात अङ्कीय बनाएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज तुल्याउन बिदाका दिनमा पनि भन्सार र बैङ्किङ सेवा सुचारु गर्ने तथा विमानस्थलमा द्रुत चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ।

स्मार्ट हुलाकको सपना

हुलाकलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा सरकारले देशभरबाट ५० वटा कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यससँगै हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग जोड्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ।

औषधीजन्य सामग्रीको ओसारपसारदेखि पार्सल सेवा विस्तारसम्मका यी प्रयासहरूले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीमा एक प्रकारको आधुनिकताको छनक दिएका छन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हुलाकलाई एक प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी योजनाको सफलता अब यसको निरन्तरता र गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ।