शिक्षकको तलब बढाउनेदेखि साउदीसँग हवाई सम्झौता गर्नेसम्म, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय

काठमाडाैं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, नयाँ हवाई सम्झौता तथा शिक्षा र कर्मचारी प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न ११ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यस्तै, नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण राहत दिँदै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५ हजारका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमश: माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै सरकारले प्रविधि र पूर्वाधार विकासतर्फ ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। कुटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भाद्र ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, ‘एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टर’को सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ।

विदेश मामिला तथा कानुन निर्माणका क्षेत्रमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

प्रशासनिक निर्णयतर्फ, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।