एनसेलले बुझायो अनुमतिपत्र नवीकरणको अर्बौँ रुपैयाँ, किस्ता र ब्याज भुक्तानी फर्छ्यौट

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणबापतको बक्यौता रकम राज्यको खातामा बुझाएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको आधिकारिक बैंकिङ खातामार्फत उक्त वित्तीय दायित्व पूरा गरिएको हो।

कम्पनीले हालै बुझाएको कुल ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमध्ये नवीकरण दस्तुरको मुख्य साँवा मात्रै ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा विभिन्न अवधिको ब्याजबापतको रकम समेत जोडिएको छ। विवरण अनुसार भदौको प्रारम्भदेखि असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाखभन्दा बढी रकम तिरेको छ।

त्यस्तै, साउनदेखि भदौको दोस्रो दिनसम्मको थप ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि यसैसाथ चुक्ता गरिएको छ।

यसअघि नै कम्पनीले तोकिएको समयावधिभित्र विभिन्न चरणमा ठूलो हिस्साको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको थियो। गएको वर्षको भदौ महिनामा मात्रै ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाइएको थियो भने त्यसअघि नै २ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजस्व र बीमा दाखिला भइसकेको थियो।

सरकारले कुल बीस अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरलाई चार किस्तामा तिर्न मिल्ने विशेष सुविधा प्रदान गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार बाँकी किस्ता रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्ने नियम बनाइएको थियो।

सुरुवाती चरणमा पहिलो किस्ताबापत चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्रको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अनुरुप बाँकी बक्यौताको हिसाब मिलान हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गरिएको यो भुक्तानीसँगै अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रियाले थप गति लिएको देखिन्छ।

स्थापना कालदेखि नै यस दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ। अनुमतिपत्र शुल्क, रोयल्टी, विभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क, आयकर तथा अन्य शीर्षकहरू अन्तर्गत अहिलेसम्म राज्यको ढुकुटीमा करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान पुगिसकेको छ।

दुई दशकअघि जीएसएम सेलुलर प्रविधिमार्फत नेपाली बजारमा सेवा प्रवेश गरेको यस दूरसञ्चार ब्राण्डले देशको सञ्चार इतिहासमा एउटा ठूलो अध्यायको थालनी गरेको थियो।