गभर्नर र सञ्चालकको योग्यता फेरिँदै, यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौँ। संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र शेयर स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित प्रावधानबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न आवश्यक योग्यता र अनुभवको खाका प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये कुनै विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, कार्य अनुभवका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारका लागि भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकका सीईओलाई समेत ‘कुलिङ पिरियड’

छलफलका क्रममा वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ। यसअनुसार वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदबाट अलग भएको निश्चित अवधि पूरा गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिनेछ।

शेयर स्वामित्वमा पनि कडाइ

बैठकमा गभर्नर वा सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वबारे पनि छलफल भएको थियो। कुनै वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूले यस्तो स्वामित्वमा सीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

हाल प्रस्तावित १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वको सीमालाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबीच सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ।

ऐनका केही शब्दावली पनि फेरिँदै

समितिले विधेयकमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई समेत थप स्पष्ट र मर्यादित बनाउन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। साविक ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्दको स्थानमा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्ने सुझाव दिइएको छ।

गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई अझ स्पष्ट बनाउने विषयमा भने समितिमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ। यी विषयलाई आगामी बैठकमा टुंगो लगाउने समितिको तयारी छ।