सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई सास्ती नदिने तर तस्करविरुद्ध निर्मम बन्ने अर्थमन्त्रीकाे प्रतिवद्धता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कुनै पनि किसिमको सास्ती नदिने तर तस्करविरुद्ध निर्मम भएर लाग्ने बताएका छन्।

रास्वपा पार्टी मुख्यालय, वनस्थलीमा आयोजित ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले लामो समयदेखि आर्थिक ऐनमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा कर लाग्ने नियम रहेको स्मरण गराए।

‘यो नियम रास्वपा सरकारमा आएपछि वा बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि बनेको होइन’ उनले भने, ‘एक सय रुपैयाँले के नै आउँछ ? एक किलो चिनी, एउटा साबुन, एउटा मन्जन, वा कापी-कलम पारीबाट ल्याउँदा कर असुल्नु अस्वाभाविकै हो। त्यसैले यसलाई हामी सरकारमा आएपछि बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्यायौँ।’

आर्थिक ऐनअन्तर्गत विदेशबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने करको सीमा बढाउने क्रममा एक हजार, दुई हजार वा पच्चीस सय रुपैयाँ पुर्‍याउने विषयमा समेत छलफल भए पनि यसले दुईवटा महत्वपूर्ण नीतिगत पाटा अगाडि आएकाे उनले बताए।

‘एकातर्फ, पारिबाट सामान ल्याउन थोरै कडाइ गर्दा लामो समयदेखि सुकेका नेपालतर्फका बजारहरू पछिल्लो समय गुल्जार र चलायमान भएका छन् भने ‘व्यापार फर्कियो, व्यापार तंग्रियो’ भन्दै स्थानीय व्यापारीहरू खुसी देखिएका छन्’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ, यस विषयमा दोहोरो संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ, जहाँ सिधासाधा मधेशका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू घरायसी प्रयोगका लागि पारि गएर सामान किनमेल गर्ने हुनाले उहाँहरूलाई कुनै पनि हालतमा दुःख दिनु हुँदैन।’

तर सोही क्षेत्रमा संगठित तस्करीको ठूलो जालो पनि विद्यमान रहेको र त्यसैमार्फत राजस्व चुहावट तथा गुण्डागर्दी हुने गरेकाले सुशासन कायम राख्न सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने पनि उनले बताए ।

सीमाको रक्षा गरेर बसेका सिधासाधा मधेशका बासिन्दालाई राहत दिन सशस्त्र प्रहरीलाई परेको अवस्थामा आँखा चिम्लिदिनूस् समेत भनिएको उनले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री हुँदा पार्टी सभापतिले पनि को सिधासाधा जनता हो र को तस्करीमा संलग्न छ भन्ने कुरा प्रहरीलाई राम्रोसँग छुट्याउन सक्छ भनेको स्मरण गराउँदै मन्त्री वाग्लेले त्यतातिर मात्र प्रहार गर्ने रणनीति रहेको बताए।

यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने र के गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकस्तरबाट पनि सुझाव आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

मधेशमा परेका समस्याहरूबारे बताउन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार प्रशासन र गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने विषयमा जनताका राय र सुझाव सुन्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।