सरकारसँगको १४ बुँदे सहमतिपछि घर फर्किए लघुवित्त पीडित

काठमाडौँ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट पीडितहरू नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आइतबार आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्।

लघुवित्त संस्थाको ऋणका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका ऋणी र नेपाल सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपछि ऋणीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय, पुल्चोकबाहिर जारी धर्ना स्थगित गरेका छन्।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं वार्ता टोलीका संयोजक लीलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

भदौ ६ गते सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा विभिन्न विषय समेटिएको १४ बुँदे सहमति भए पछि सहमति कार्यान्वयनतर्फ प्रक्रिया अघि बढेसँगै आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई घर फर्काउने व्यवस्था गरिएको छ।

३२३ ऋणीलाई ८ वटा बसमा घर पठाइयो

सरकारले आज बिहान ८:५० बजेदेखि साझा यातायातका बसमार्फत आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका ऋणीहरूलाई उनीहरूको गन्तव्यतर्फ पठाएको हो। सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा ३२३ जनालाई ८ वटा बसबाट विभिन्न जिल्लातर्फ पठाइएको जनाइएको छ।

झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका ऋणीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ फर्काइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लघुवित्तको कर्जासम्बन्धी समस्याको समाधान र न्यायको माग गर्दै ऋणीहरूले लामो समयदेखि काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन तथा धर्ना गर्दै आएका थिए। सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिपछि आफूहरूले उठाउँदै आएका समस्या समाधान हुने आशा आन्दोलनरत ऋणीहरूले गरेका छन्।