अटोमेसनको प्रयोगमा सीमा मिच्दा उबरलाई डेढ खर्बको चर्को जरिवाना

काठमाडौँ। अटोमेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगमा सीमा मिच्दा विश्वव्यापी राइड सेयरिङ प्लेटफर्म उबर अहिले इतिहासकै ठूलो कानुनी संकटमा फसेको छ। नेदरल्यान्ड्सको डेटा संरक्षण प्राधिकरणले उबरमाथि युरोपेली युनियनको जीडीपीआर कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै ८२ करोड ५० लाख युरो अर्थात् करिब १ खर्ब ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ जतिको भारी जरिवाना गरेको छ।

यो कारबाही सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म उबरले आफ्ना चालकहरूप्रति गरेको व्यवहारमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार, उबरको स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीले ठगी वा अनियमितताको आशंकामा धेरै चालकहरूको एकाउन्ट बिना कुनै पूर्वसूचना बन्द गरिदिएको थियो।

भाडा बढाउन जानीजानी लामो बाटो प्रयोग गरेको, पूरा नगर्ने नियतले राइड एसेप्ट गरेको वा यात्रुबाट कम रेटिङ पाएको जस्ता आधारमा कम्प्युटर प्रणालीले निष्कर्ष निकाल्थ्यो र चालकहरूलाई स्थायी रूपमै निलम्बन गरिदिन्थ्यो, जसका कारण चालकहरुको रोजीरोटी खोसिएको दाबी गरिएको छ।

यस्तो कारबाहीमा पर्दा चालकहरूले न त आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर पाए, न त निर्णयविरुद्ध अपिल नै गर्न सकेको उनीहरुको गुनासो छ।उक्त घटनाक्रमपछि युरोपेली युनियनको कडा डेटा सुरक्षा कानुन जीडीपीआरले कम्पनीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि

मानिसको जीवन वा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष र ठूलो असर पार्ने निर्णयहरू पूर्ण रूपमा एआई वा अल्गोरिदमको भरमा मात्र गर्न पाइँदैन। यस्ता गम्भीर निर्णयहरूमा आवश्यक मानवद्वारा उचित समीक्षा हुनुपर्छ र प्रभावित पक्षलाई निर्णयविरुद्ध चुनौती दिने कानुनी अधिकार पनि दिइनुपर्छ।

नियामक निकायका अनुसार उबरले आफ्ना चालकहरूको जानकारी पाउने अधिकार र कानुनी पुनरावेदनको अधिकार दुवैको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। तर उबरले भने यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मानिसको समीक्षाबिना कहिल्यै पनि स्थायी रूपमा खाता बन्द नगरेको दाबी गर्दै उबरले यो जरिवानालाई ‘अत्यधिक चर्को भएको’ भनेको छ।

उबरले यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। अटोमेसनको नाममा श्रमिकको अधिकार मिच्ने कम्पनीहरूका लागि भने यो घटना एउटा ठूलो चेतावनी बनेको छ।