अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी, वित्तीय नीतिमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा

काठमाडौँ। अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी अघि बढाइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेलाई निश्चित गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय नीतिमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रस्तावमा आवश्यक परिमार्जनसहित सहमति जुटाइएको थियो।

छलफलका क्रममा बैंकर्स सङ्घ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।

बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानले व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरणमा असर पार्ने गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनसँग सम्बन्धित प्रावधानमा आवश्यक सुधार गर्न लिखित र मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

तर बैंकरको माग तथा सांसदहरूले अघि सारेका संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल समितिमा विचाराधीन विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल त्यसलाई समेट्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो देखाएका छन्। त्यसैले दफा १०० लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधानअनुसार विधेयकमा प्रस्तुत गरिने संशोधन सोही विधेयकको विषयवस्तु, निहित सिद्धान्त र सम्बन्धित प्रावधानसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएको हुनुपर्ने बताए। सम्बन्धित दफा संशोधनका लागि विधेयकमा नै त्यस विषयलाई समेटिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको उनको भनाइ थियो।

समितिले आगामी दिनमा देखिएका कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।