भारतमा फ्यान्टादेखि किटक्याटसम्म विवादमा, एउटै ब्रान्डका उत्पादनमा फरक मापदण्डको आरोप

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय खाद्य तथा पेय पदार्थ कम्पनीहरूले भारत र अन्य देशमा एउटै ब्रान्डका उत्पादन फरक सामग्री र फरक पोषण मापदण्डमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।

भारतमा बिक्री हुने फ्यान्टा, किटक्याट र म्यागीजस्ता उत्पादनको सामग्री अन्य देशमा बिक्री हुने सोही ब्रान्डका उत्पादनभन्दा फरक रहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार तथा स्वास्थ्य अभियन्ताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

रोयटर्सका अनुसार बेलायतमा बिक्री हुने फ्यान्टाको एक क्यानमा ६३ क्यालोरी हुन्छ भने भारतमा बिक्री हुने सोही ब्रान्डको फ्यान्टामा चिनीको मात्रा करिब तीन गुणासम्म बढी रहेको पाइएको छ। भारतमा बिक्री हुने फ्यान्टामा युरोपमा स्वास्थ्य चेतावनी आवश्यक पर्ने एक प्रकारको कृत्रिम रङ पनि प्रयोग हुन्छ। तर भारतमा त्यसको जानकारी क्यानको पछाडिपट्टि सानो अक्षरमा मात्र दिइन्छ।

यस्तै, भारतमा बिक्री हुने सामान्य किटक्याटमा कोकोको मात्रा ४.५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। जबकि अस्ट्रेलियामा बिक्री हुने मिल्क चकलेट किटक्याटमा कम्तीमा २२ प्रतिशत कोको हुन्छ।

अर्काे भारतमा बिक्री हुने म्यागीका सबै संस्करणमा पाम तेल प्रयोग हुने गरेको र बेलायतमा बिक्री हुने धेरै संस्करणमा तुलनात्मक रूपमा महँगो सूर्यमुखी तेल प्रयोग हुने गरेको बताइएको छ। अझ, बेलायतमा बिक्री हुने म्यागीका धेरै प्याकेट भारतमै उत्पादन हुन्छन्। तर बेलायतमा बिक्री हुने ती प्याकेटमा नुनको मात्रा उच्च रहेको जनाउने रातो रंगको चेतावनी लेबल राखिएको हुन्छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानीय कानुन, उपभोक्ताको स्वाद, उत्पादन लागत र क्रयशक्तिअनुसार एउटै ब्रान्डको रेसिपी देशअनुसार फरक बनाउने गरेका छन्। तर भारतमा बिक्री हुने उत्पादनमा सामग्री फरक हुनुका साथै उपभोक्तालाई त्यसमा रहेको चिनी, नुन र बोसोको मात्रा स्पष्ट रूपमा बुझाउने व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठेको हो।

स्वास्थ्य चेतावनी विवाद

विवादको अर्को मुख्य विषय प्याकेटको अगाडिपट्टि राखिने स्वास्थ्य चेतावनी हो। भारतले चिनी, नुन र बोसोको मात्रा बढी भए प्याकेटको अगाडिपट्टि रातो रंगमा स्पष्ट चेतावनी दिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर बहुराष्ट्रिय खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योगको विरोधपछि भारतको खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेको छ।

एफएसएसएआईले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको यस्तो चेतावनी भारतमा लागू गर्न कठिन हुने तर्क गरेको थियो। भारतीय खानाको स्वाद पश्चिमी खानाभन्दा बढी तीव्र हुने भएकाले अन्य देशमा लागू भएका मापदण्ड भारतमा सोही रूपमा लागू गर्न कठिन हुने नियामकको भनाइ थियो।

त्यसको विकल्पमा उत्पादनमा रहेको चिनी, बोसो र नुनको मात्रा देखाउने कालो–सेतो तालिका राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य अभियन्ताहरूले भने यस्तो व्यवस्था उपभोक्ताका लागि अगाडिबाटै सजिलै बुझिने रंगीन चेतावनीभन्दा कम प्रभावकारी हुने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार प्याकेटको अगाडिपट्टि स्पष्ट सूचना भए उपभोक्ताले सामान किन्नुअघि नै त्यसमा चिनी, नुन वा बोसोको मात्रा बढी छ कि छैन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्छन्।

भारतले सन् २०१७ देखि नै प्याकेजको अगाडिपट्टि रंगीन चेतावनी, पोषण मूल्य देखाउने स्टार रेटिङलगायतका विभिन्न प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। तर हालसम्म उत्पादकलाई प्याकेटको पछाडिपट्टि सामग्री र आधारभूत पोषणसम्बन्धी जानकारी राख्नु मात्रै अनिवार्य छ।

स्वास्थ्य अभियन्ताहरूले थप पारदर्शिताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन समेत दिएका छन्। गत फेब्रुअरीमा अदालतले नियामकलाई अगाडिपट्टि चेतावनी लेबल राख्ने विषयमा विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले इजरायलमा लागू रातो–हरियो सन्देश प्रणाली अध्ययन गर्नसमेत सुझाएको थियो।

तर नियामकले पछि अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेजिङ मापदण्डसँग मेल खाने गरी यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कठिन रहेको बताएको थियो।

उद्योगमाथि प्रश्न

स्वास्थ्य अभियन्ताहरूले खाद्य पदार्थमा स्वास्थ्य चेतावनी राख्दा कम्पनीको नाफामा असर पर्न सक्ने भएकाले उद्योगले यस्तो व्यवस्था रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

अर्कोतर्फ, खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योगले भने अगाडिपट्टिको रंगीन चेतावनीले उपभोक्तालाई भ्रमित पार्न सक्ने तर्क गर्दै आएको छ। उद्योगका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए भारतमा बिक्री हुने अधिकांश प्याकेज्ड खाद्य पदार्थको प्याकेट रातो रंगको चेतावनीले भरिन सक्छ।

इन्डियन फुड एन्ड बेभरेज एसोसिएसनले भारतमा बिक्री हुने करिब ८० प्रतिशत प्याकेज्ड खाद्य पदार्थमा चिनी, नुन वा बोसोको मात्रा उच्च रहेको अनुमान गरेको छ। उद्योगले प्राकृतिक रूपमा चिनी हुने नरिवल पानीजस्ता उत्पादनमा समेत ‘उच्च चिनी’को चेतावनी राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरेको छ।

स्वास्थ्य चिन्ता बढ्दै

भारतमा प्याकेज्ड खाद्य पदार्थको बजार १०० अर्ब डलरभन्दा ठूलो छ। त्यहाँ प्रशोधित खाद्य पदार्थको प्रयोग बढ्दै जाँदा मोटोपन र बढी तौलको समस्या पनि बढिरहेको छ।

हालै ‘द ल्यान्सेट’मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार सन् २०५० सम्म भारतमा करिब ४५ करोड मानिस मोटोपन वा बढी तौलको समस्यामा पर्न सक्छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार खाद्य पदार्थको प्याकेजमै स्पष्ट पोषण सूचना उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताको खाने बानी सुधार्न मद्दत पुग्न सक्छ।

भारतमा स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा प्रशोधित तथा प्याकेज्ड खाद्य पदार्थविरुद्धको अभियान पनि तीव्र बनेको छ। ‘फुड फार्मर’ नामले चिनिने रिभान्त हिमतसिंका यस अभियानका चर्चित अनुहारमध्ये एक हुन्। उनले भारतमा बिक्री हुने फ्यान्टा र किटक्याटलाई अन्य देशमा बिक्री हुने संस्करणसँग तुलना गर्दै सामग्रीमा रहेको फरकबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

सन् २०२३ मा उनले पेप्सिकोको ‘स्टिङ’ क्याफिनयुक्त पेयमा प्रयोग भएको चिनी र कृत्रिम स्वीटनरको मात्राबारे आलोचना गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। पेप्सिकोले उक्त भिडियो हटाउन दिल्लीको अदालतबाट आदेशसमेत लिएको थियो। कम्पनीले भिडियोमा गरिएका दाबी झूटा रहेको तर्क गरेको थियो।

त्यसपछि भारतीय नियामकले गत जुलाईमा पेप्सिकोसहित अन्य कम्पनीलाई ९० दिनभित्र आफ्ना उत्पादनबाट ‘एनर्जी ड्रिंक’ भन्ने लेबल हटाउन आदेश दिएको थियो।

भारतमा उठेको विवाद केवल एउटै ब्रान्डको उत्पादनको रेसिपी फरक हुनुमा मात्र सीमित छैन। एउटै ब्रान्डको उत्पादन विभिन्न देशमा फरक सामग्रीमा बनाउन पाइने भए पनि भारतीय उपभोक्ताले आफूले किनेको खाद्य पदार्थमा कति चिनी, नुन, बोसो वा अन्य सामग्री छ भन्ने कुरा स्पष्ट र सजिलै बुझ्ने गरी जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ।

यही विषय अहिले भारतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यावसायिक हित, उद्योगको प्रभाव, उपभोक्ताको सूचना पाउने अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको ठूलो बहस बनेको छ।