राहत र उद्धारका लागि २० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न अर्थकाे तयारी

रसुवा र नुवाकाेटमा गएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न संकटसँग जुध्न सरकारले आन्तरिक स्रोत र विकास साझेदारहरूको सहयोगसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

काठमाडाैँ । रसुवामा बाढीले निम्त्याएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत र पुनरागमनका लागि राज्यले ठूलो धनराशि जुटाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन गर्न सकिने जनाएको छ।

प्राकृतिक प्रकोपको यो संकटकालीन घडीमा सरकारले पहिलो चरणमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल राहत तथा उद्धारका काम अगाडि बढाइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार विपद्को गहिरो प्रभाव र आवश्यकता बढ्दै गएको अवस्थामा दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त अनुदान र ऋण रकमलाई पनि प्रयोगमा ल्याइनेछ।

विभिन्न विकास परियोजनाका लागि पूर्वघोषित तर खर्च नभएर बसेको रकमको निश्चित हिस्सा यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा डाइभर्ट गर्न सकिने कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले सहायता परिचालन गर्दा सुरुमा अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसपछि मात्र ऋण सहायताको विकल्पमा जाने नीति लिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पनि यस्तो कठिन परिस्थितिमा सहयोगको हात अगाडि बढाएका छन्। विश्व बैंकसँगको समन्वयमा आपत्कालीन विपद् कोष अन्तर्गत करिब एक करोड अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न सकिने र विभिन्न परियोजनामा फ्रिज हुन लागेको रकमको १० प्रतिशतसम्म सरकारको विशेष अनुरोधमा रकमान्तर गर्न सकिने सुविधा छ।

यसका साथै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका अन्य बहुपक्षीय निकायबाट पनि अनुदान सहयोग जुटाउन औपचारिक पहल थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि, विकास साझेदारबाट ऋण स्वरूप प्राप्त हुने रकम चलाउँदा भविष्यमा सरकारमाथि वित्तीय दबाब पर्न सक्ने पाटोलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

कुनै निश्चित परियोजनाका लागि छुट्याइएको ठूलो बजेटबाट संकटकालीन कार्यका लागि रकम रकमान्तर गरिएमा, पछि राज्यले सम्बन्धित विकास आयोजनामै ती स्रोत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सम्पूर्ण प्रशासनिक र आर्थिक ध्यान तत्कालको मानवीय उद्धार र राहत वितरणमै केन्द्रित गरिएको छ।

बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको पूर्ण र प्राविधिक विवरण आइसकेपछि मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको आकार र दातृ सहकार्यको मोडल तय हुनेछ। हाललाई प्राप्त हुने वस्तुगत सहायतालाई बिनाबिलम्ब सीधै प्रभावित क्षेत्रमा खटाइनेछ भने नगद सहायता सीधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कोषमा रहेको रकम अपर्याप्त देखिएमा राज्यको ट्रेजरीबाटै स्रोतको जोहो गर्ने र थप दबाब सिर्जना भए मात्र वैदेशिक सहायता वा ऋणको दायरा फराकिलो पार्ने सरकारको ठोस योजना छ।