बाढीले बिल्लीबाठ बनाएका बस्ती अन्यत्रै सार्न सरकारले थाल्यो प्रक्रिया, नापी विभागका हाकिमको नेतृत्वमा बन्यो समिति

त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीबाट घरबारविहीन बनेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बसाउन सरकारले नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय विशेष कार्यदल बनाएको छ।

काठमाडाैँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले जग्गा खोजी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे छ।

बाढी प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा बसाल्नका लागि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।

यो समितिले बाढीको चपेटामा परेका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्नुका साथै उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न योग्य सुरक्षित जमिनको खोजी गर्नेछ।

गठित समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, नापी विभागका उपसचिव र सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।

जसमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखहरू समेटिएका छन्। यो कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर कुन वडाका कति परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्ने जिम्मा पनि पाएको छ।

समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तह, नापी कार्यालय र भूमि प्रशासनसँग समन्वय गरी काम सुरु गरिसकेको छ।

बाढीले घरबारविहीन बनाएका नागरिकहरूको अन्यत्र घरजग्गा भए वा नभएको छानबिन गरेर मात्रै नयाँ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पहिचान गरिएका जग्गाहरू भविष्यमा आउन सक्ने विपद्बाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् वा छैनन् भन्ने प्राविधिक जाँच गरेपछि मात्रै पीडितहरूलाई हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी सहजीकरण थालिने पनि बताइएकाे छ।

सम्पूर्ण अध्ययन र तथ्यांक समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर समितिले मन्त्रालयमा बुझाउनेछ। भोटेकोशीको बाढीबाट भारी जनधनको क्षति व्यहोरेका यस क्षेत्रका बासिन्दा अझै पनि उद्धार र राहतको प्रतीक्षामा रहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो।