गत वर्षको विध्वंश आवेगमात्र थिएन, मुलुकलाई अराजकतामा धकेल्ने षड्यन्त्र थियो : एमाले

गत वर्ष भदौमा देखिएको विध्वंश सामान्य असन्तुष्टि वा आवेग मात्र नभई संविधान र राष्ट्रियताको गतिलाई नै उल्ट्याउने घातक योजना थियो।

काठमाडौँ । गत वर्ष भदौ महिनामा मुलुकमा घटेका हिंसात्मक तथा अराजक घटनाहरू कुनै आकस्मिक आवेग वा सामान्य विरोध प्रदर्शन मात्र नरहेको निष्कर्ष त्यतिबेलाको सत्तासिन दल नेकपा एमालेले निकालेको छ।

घटनाक्रमको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले ती दिनहरूमा राज्यका मुख्य प्रशासनिक संरचना, अति संवेदनशील दस्तावेजहरू, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको विध्वंशलाई मुलुकलाई सर्वसत्तावाद र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने सुनियोजित तथा दूषित षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राज्यका आधारस्तम्भहरूमा गहिरो प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै एमालेले ती घटनाहरूमा ज्यान गुमाउने नागरिक तथा कर्तव्य पालनका क्रममा आक्रमणमा परी प्राण त्याग गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।

साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै त्यस किसिमको कहालीलाग्दो विध्वंशपछि पनि धैर्यतापूर्वक पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको अभियानमा जुटेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीहरूप्रति उच्च शुभेच्छा प्रकट गरिएको छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना माग, अपेक्षा र असन्तुष्टिहरू राख्नु पूर्ण रूपमा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र संविधानले नै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय एमालेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।

तर गत वर्ष भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र सुशासनलगायतका विषयलाई लिएर सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले जानाजान घुसपैठ गरेर त्यसको स्वरूप नै बदलेको एमालेको ठहर छ।

आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरिसक्दा पनि ती घुसपैठकारी तत्त्वहरूले नवयुवाहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरेर संसद् भवनतर्फ आक्रमण गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको छ। भिड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोगका कारण १९ जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै त्यसपछिका प्रशासनिक कदमहरूको पनि स्मरण गरिएको छ।

भदौ २४ का दिन राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू, अग्रजका स्मारक तथा अनेकौँ सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिहरूमाथि भएको आगजनी र तोडफोडलाई एमालेले निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ। विशेष गरी राज्यका मुख्य प्रशासनिक संरचना र त्यहाँभित्र रहेका कयौँ आधिकारिक तथा संवेदनशील दस्तावेजहरूलाई लक्षित गरेर मच्चाइएको विध्वंशलाई अघिल्लो दिन युवाहरूको मृत्युबाट सिर्जित सामान्य आवेग मात्र भन्न नमिल्ने एमालेको दाबी छ।

त्यो दिनको त्रासदी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील गतिलाई पूरै उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वको भूमरीमा होम्ने एक घातक योजनाको मूर्त रूप रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ। शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र यसका निम्ति खासमा को-को जिम्मेवार थिए भन्ने बारेमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने अडान राखिएको छ।

घटनाका यथार्थ पक्षहरूलाई पर्दा पछाडि राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी देखाउने दुराग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले धरपकड गर्ने कुचेष्टा गरिएको एमालेको आरोप छ। त्यस दिनको वास्तविक अवस्था र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको तथा भदौ २४ का विध्वंशकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको विषयले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

राज्यका अति महत्त्वपूर्ण धरोहर र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले किन समयमै त्यसलाई रोक्न वा नियन्त्रणमा लिन सकेन भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर अझै पनि आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता र निष्ठामाथिको प्रश्नको गतिलो जवाफ नखोजी दण्डहीनता अन्त्य हुन नसक्ने जनाइएको छ।

हिंसा र अराजकतालाई कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक परिवर्तनको माध्यम बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिएको छ। सरकार फेरबदलका लागि संविधानले कोरेको मार्ग बाहेक अन्य विकल्पहरू अवाञ्छित हुने भएकाले जुनसुकै समस्याको समाधान पनि शान्तिपूर्ण संवादबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जेनजी युवाहरूले उठाएका सरोकार र आशयहरू सकारात्मक र असल भए पनि त्यस प्रकारको विद्रोहका नाममा भएको हिंसा र विध्वंशमा नवयुवाहरूको खास संलग्नता नरहेको र त्यसको लाभ अन्य शक्तिहरूले उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।

तिनै लाभग्राहीहरूको भूमिकाले गर्दा आज युवाहरूमा निराशा छाएको दाबी गर्दै एमालेले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित र शान्तिको रक्षाका लागि देशप्रेमले ओतप्रोत भएका सम्पूर्ण देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई आपसी सहकार्यका साथ सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ।

यस्तो छ एमालेको विज्ञप्ती :

आज भदौ २४ गते । राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको सर्वाधिक ठुलो आक्रमण र विध्वंशको एक वर्ष पूरा भएको दिन ।

नेकपा (एमाले) गतवर्ष भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवाहरू र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा आपराधिक तत्वहरूको आक्रमणमा मारिनु हुने प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । अझै उपचारकै क्रममा रहनुभएका घाइतेहरूको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । कहालीलाग्दो विध्वंशपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहनुभएका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व एवं व्यवसायीहरूमा पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले सरकार समक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र मागहरू प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधानले नागरिकका वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन र परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तीन दशक अगाडि मात्रै लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर भएको र केही समय अगाडि मात्र द्वन्द्वबाट मुक्त भएको नेपाली समाजमा साधनस्रोतको न्यूनता हुनु र जनताका अपेक्षाका तुलनामा राज्यको डेलिभरी क्षमता कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर पनि हामीले सरकारमा रहँदा सुशासन स्थापना गर्ने, विकासको गतिलई चौतर्फी ढङ्गले अघि बढाउने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । नेपालले छोटो अवधिमा लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा जस्ता प्रश्नमा ऐतिहासिक उपलव्धि हासिल गर्दै आएको यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ । तर कतिपय विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको र समाजमा त्यस विषयमा प्रश्न उठ्ने स्थिति रहेको पनि हुन सक्छ, जसलाई लोकतान्त्रिक विधि र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने यथेष्ट आधार विद्यमान थिए ।

तर नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई इन्कार गर्ने, केही भएन भन्ने भाष्य स्थापना गर्ने र स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वप्रति घृणाभाव फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको थियो ।

गतवर्ष भदौमा नेपालमा जे जस्ता घटनाहरू घटित भए, ती असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक थिए ।

नवयुवाका केही समूहहरूले सामाजिक सञ्जालहरूको निर्वाध सञ्चालन र सुशासन लगायत विषयहरूमा प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए । आयोजकहरूले आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, कानुनको दायरामा र मर्यादित हुने भनी बचन दिएका थिए, र सोही अनुरूप प्रशासनले पनि प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने विश्वासमा सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम तहमा सीमित गरिएको थियो । न आयोजकहरूलाई न त सरकारलाई नै कुनै भित्री षडयन्त्रको अनुमान र आँकलन थियो । तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनभित्र घुसपैठ गरेर विभिन्न आपराधिक समूहहरूले योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक स्वरूपमा बदले । कार्यक्रममा घुसपैठ र अराजकतापछि आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरे, तर घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरूले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे । भीडलाई नियन्त्रण गर्ने यावत् प्रयासका बाबजुद उत्तेजना र आक्रमण बढ्दै गइसकेपछि भएको भनिएको प्रहरीको बल प्रयोगमा १९ जना युवाहरूको ज्यान जाने दुःखद परिस्थिति सिर्जना भयो ।

त्यसपछिको असहज परिस्थितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको यथार्थ छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न लगाइएको अस्थायी बन्देज फुकुवा गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने जस्ता निर्णय गरेको थियो । घटनाप्रति नैतिक जवाफदेही लिँदै गृहमन्त्रीले राजिनामा गरिसक्नुभएको थियो । एउटा अप्रत्यासित र दुःखद घटनापछि सरकारले चालेको यो कदम गम्भीर र संवेदनशील थियो ।

तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपहरण गरेर सुनियोजित रूपले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्वहरूको उद्देश्य बेग्लै थियो । उनीहरूले भोलिपल्ट राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालयहरू, शहीद र अग्रजहरूका स्मारक एवं सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि जुन अनुपातको आगजनी, विध्वंश र आक्रमण गरे, नेपालको इतिहासकै त्यो कालो अध्याय थियो । अझ प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन । त्यो त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील ‘कोर्स’ लाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप थियो ।

शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका निम्ति को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्ने झुठा आरोप लगाउँदै दुराग्रह, दूषित मनशाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने कुचेष्टा गरियो । तर त्यस दिनको यथार्थ र त्यस घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको छ । भदौ २४ को विध्वंशका आरोपीहरूलाई जुन ढङ्गले उन्मुक्ति दिने र उनीहरू विरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान एवं अभियोजनका प्रक्रियालाई जसरी रोक्ने काम भएको छ, यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको छ ।

नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा राज्यका सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ । व्यावसायिक क्षमताको अभाव हो कि निष्ठाको भनेर समाजमा उठिरहेका प्रश्नको यथोचित उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।

निरङ्कुश राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका बलमा अन्त्य गरेर र १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ताका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा रूपान्तरित गरेर नेपालले लोकतन्त्र र शान्तिका दिशामा एउटा विशिष्ट दृष्टान्त स्थापित गरेको थियो । तर गतवर्ष जसरी प्रदर्शनका नाममा अराजकतालाई ‘जायज’ र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई ‘बैध’ बनाउने काम भयो, यसले नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक दृष्टान्तलाई खण्डित गर्ने र दूरगामी रूपमा अत्यन्त हानिकारक नजिर बसाल्ने जोखिम पैदा गरेको छ । यसमा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ ।

आम नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्र चाहन्छन्– अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् । तर चाहना र कामना मात्रै पर्याप्त छैन । राजनीतिको अपराधीकरण नरोकिने हो भने, राज्य दहन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहने हो भने, दण्डहीनता अन्त्य नहुने हो भने र जनअसन्तुष्टिका नाममा अराजकता एवं हिंसालाई बैध, स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया बनाइरहने हो भने देशले बारम्बार यस्तो पीडा भोग्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले हिंसालाई ‘नाइँ‘ भन्नैपर्छ । ‘अराजकता अन्त्य गर’ भनेर बोल्नैपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र राज्य दहनका अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान छ भन्ने सत्य स्थापित गर्नैपर्छ । र, सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटो बाहेक अन्य विकल्प मञ्जुर छैन भन्ने मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्नैपर्छ ।

भदौ २४ को विध्वंशको दुःखद स्मरण गरिरहँदा हामीले यो सङ्कल्प लिनैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक कोर्सलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वको खेलमैदान बनाउने गतवर्ष भदौबाट तीब्र बनेको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । आज जसरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जन्मिएका, आजीवन त्यसका लागि लडेका र लोकतन्त्र स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरू र तिनका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको छ, जसरी राष्ट्रपति संस्था, संसद, न्यायालय, नागरिक समाज र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूको मानमर्दन गर्ने सिलसिला तीब्र पारिएको छ, जसरी संविधानका आधारभूत संरचनालाई समाप्त पार्ने धृष्टता गरिँदै छ र जसरी नागरिकका मौलिक हकमाथि आक्रमण तीब्र पार्दै सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिँदै छ– यसले स्पष्ट पार्छ, मुलुकलाई पश्चगमन र अलोकतान्त्रिक बाटोतिर धकेल्ने योजनाबद्ध प्रयास जारी छ । विध्वंशले थला परेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन सकेको छैन र व्यवसायीहरूको मनोबल इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र असल संस्कारलाई भत्काएर अराजकता, हिंसा र विद्वेषलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । राष्ट्र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

हामी विश्वस्त छौँ– नवयुवाहरूको सरोकार, अपेक्षा र मनशाय असल थियो । जेन्जी विद्रोहका नाममा जुन हिंसा र विध्वंश भयो, त्यसमा नवयुवाहरूको संलग्नता थिएन । तर अरू नै तत्वहरूले त्यसको लाभ लिए । तिनै ‘लाभग्राहीहरू’ का अनुचित भूमिकाका कारण आज ती नवयुवाहरूमा निराशा व्याप्त छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा एवं शान्तिका लागि सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र वामपन्थी शक्ति तथा व्यक्तिहरू नयाँ उचाइका साथ सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । हामी यस दिशामा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।