सार्वजनिक पदाधिकारीले पाएका उपहारको विवरण सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाउने उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले हालसम्म शिष्टाचारको रुपमा पाएको सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयारी पारी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा सर्वौच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले भेटघाट तथा विदेश भ्रमणका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहारलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले विभिन्न अवसरमा प्राप्त गरेका उपहारको समग्र विवरण संकलन गरी वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाएमा त्यसका लागि कानुनी जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा उपहार राख्न पाउने अवस्थासमेत स्पष्ट गर्न भनेको छ। त्यसका लागि उपहारलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी प्रत्येक वर्गका लागि मूल्यसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यस्तै, पदाधिकारीले आफूसँग राखेको उपहारलाई करयोग्य आम्दानी मान्ने वा नमान्ने विषयसमेत कानुनबाट स्पष्ट पार्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। तोकिएको मूल्यसीमाभन्दा महँगो उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न चाहने अवस्थामा भने सम्बन्धित पदाधिकारीले सरकारबाटै उक्त उपहार खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

निर्देशिका र आचारसंहितामा यस्तो छ व्यवस्था

सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा भ्रमणबाट फर्किएपछि पेश गरिने प्रतिवेदनमा प्राप्त उपहारको विवरणसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गरेका उपहारको विवरण सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता उपहारलाई कार्यालयको जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने प्रावधानसमेत आचारसंहितामा राखिएको छ।

तर यी व्यवस्था निर्देशिका तथा आचारसंहितामा मात्र सीमित भएकाले उपहारको स्वामित्व, मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, वर्गीकरंण र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा नियमन गर्न कानुनी आधार आवश्यक रहेको सर्वोच्चले औंल्याएको हो।