नीतिगत कमजोरीका नाममा व्यवसायीलाई नथुनिने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नीतिगत वा प्रणालीगत त्रुटिका कारण कुनै समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा लिएर व्यवसायीलाई पक्राउ तथा थुनामा राख्न नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले जानकारी दिइन्।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, लगानीको विस्तार तथा आवश्यक नीतिगत सुधारबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको बैठक करिब ३० मिनेटका लागि तय गरिएको भए पनि झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको निमन्त्रणामा भएको बैठकमा उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। बैठकको समन्वय सांसद एवं व्यवसायी राणाले गरेकी थिइन्।

छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारी अनुसन्धान तथा नियामक निकायबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनी कारबाहीको डरले व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताएका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत तथा प्रणालीगत कमजोरीबाट सिर्जित समस्यालाई व्यवसायी पक्राउ गरेर समाधान गर्नेभन्दा आवश्यक अवस्थामा आर्थिक जरिवानाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको राणाले बताइन्।

उनका अनुसार गम्भीर आपराधिक गतिविधि वा देशद्रोहजस्ता विषयबाहेक सामान्य नीतिगत कमजोरीलाई लिएर व्यवसायीलाई थुनामा राख्दा निजी क्षेत्र र समग्र बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

बैठकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

विशेषगरी दुर्गम तथा कम विकसित क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले प्राथमिकताका साथ उठाएको राणाले जानकारी दिइन्। सरकारले आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न सके डोल्पा, मुगु र रारा क्षेत्रजस्ता दुर्गम स्थानमा समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन्।

बैठकमा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीको विस्तार र नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उपायबारे प्रधानमन्त्री र उद्योगी–व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।