ब्रिक्सभित्र भारतको नयाँ कूटनीतिक चाल, के न्यु डेभलपमेन्ट बैंक बन्दैछ वैकल्पिक वैश्विक अर्थतन्त्रको आधार?

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको नेतृत्व गर्दै भारतले बेइजिङको रणनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्न र न्यु डेभलपमेन्ट बैंकमार्फत वैश्विक वित्तीय व्यवस्थामा नयाँ अवधारणा अघि सार्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

काठमाडाैँ । गत आइतबार नयाँदिल्लीस्थित भारत मण्डपममा सम्पन्न ब्रिक्स समूहको १८औं शिखर सम्मेलनमा भारतले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै यसको कमान सम्हालेको छ। जब सन् २०११ मा ब्रिक्सको औपचारिक सुरुआत भएको थियो, तब यसका पाँच संस्थापक सदस्यहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा उनीहरूको मतदानको हिस्सा मात्र ११ प्रतिशत थियो। हाल यो विस्तारित समूहले विश्वको कुल जीडीपीको लगभग ४० प्रतिशत र विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा उनीहरूको मतदानको अधिकार सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।

यस्ता गुनासाका बाबजुद ब्रिक्ससँग कहिल्यै पनि एउटै खालको कूटनीतिक पहिचान थिएन र रहने पनि छैन। रुस, चीन र इरान यसलाई पश्चिमी देशहरूको विरोधी शक्ति बनाउन चाहन्छन् भने भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका यसलाई पश्चिमको विरोधभन्दा पनि ‘गैर-पश्चिम’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

यस्ता वैचारिक भिन्नताहरू र अमेरिका–भारतबीचको बलियो सम्बन्धको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ दिल्लीले बेइजिङ र मस्कोको डलरविहीनता अभियानमा आँखा चिम्लेर साथ दिन सक्दैन।

वाशिंगटनसँगको सम्बन्ध पहिले नै केही तिक्त बनेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो कदम चाल्नु आगोमा घ्यू थप्नुसरह हुनेछ र यो मध्यम अवधिमा टिकाउ नीति पनि हुनेछैन।

भारतले ब्रिक्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच रहेका सीमा र विरोधाभासहरूसँग मेल खाने हुनुपर्छ। बेइजिङको समग्र रणनीतिक स्थितिलाई बलियो नबनाइकन यस समूहको अधिकतम सम्भाव्यताको उपयोग गर्नु नै भारतको मुख्य रणनीति हुनुपर्छ। यी सीमितताहरूका बीच पनि यो समूहलाई सान्दर्भिक राख्ने र नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने थुप्रै उपायहरू बाँकी छन्।

न्यु डेभलपमेन्ट बैंक

अमेरिकी वर्चस्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती नदिई विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थामा ब्रिक्सले सबैभन्दा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्ने एक मात्र क्षेत्र भनेको न्यु डेभलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) को कार्यक्षमता र यसको सदस्यता विस्तार गर्नु हो। ब्रिक्स देशहरूद्वारा सन् २०१५ मा पूर्वाधार तथा दिगो विकास परियोजनाहरूका लागि स्रोत परिचालन गर्न स्थापित यो बैंक यस समूहका सबैभन्दा मूर्त र व्यावहारिक उपलब्धिहरूमध्ये एक हो।

सञ्चालनमा आएको एक दशक भइसक्दा पनि एनडीबीले आफ्ना मुख्य सदस्यहरूमा सीमित राखेर जम्मा १३९ वटा परियोजनाहरूका लागि मात्र करिब ४३ अर्ब डलर अनुमोदन गरेको छ। यसको ठीक विपरीत सोही समयमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले १११ वटा सदस्यहरू बटुलिसकेको छ ।

साथै, ट्रिपल-ए क्रेडिट रेटिङको बलमा ३५० वटा परियोजनाहरूमा करिब ६९ अर्ब डलर प्रतिबद्धता जनािसकेको छ। एनडीबीले भने यस्तो उच्च क्रेडिट रेटिङ सहजै हासिल गर्न सकेको छैन।

स्थिर सम्पत्ति वृद्धिको अभावले यसको ऋण प्रवाह क्षमतालाई सीमित राखेको छ भने अर्कोतर्फ यसको ऋण वितरणको दर पनि निकै सुस्त छ। बैंकको आफ्नै तथ्यांकअनुसार स्वीकृत ऋणमध्ये करिब २० अर्ब डलर मात्र वितरण भएको छ।

स्थानीय मुद्रामार्फत नयाँ विकल्प

यो वित्तीय अवरोध तोड्ने एउटा बाटो भनेको पाँचै संस्थापक देशहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाउनु हो। तर गम्भीर घरेलु तथा भूराजनीतिक बाध्यताहरूका कारण सबै संस्थापकहरूले आफ्नो लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन, जसमा विशेष गरी युक्रेन युद्धका कारण कडा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेको रुस प्रमुख रूपमा पर्दछ।

प्रतिबन्धहरूले बैंकको क्रेडिट ख्याति र डलर कोषको लागतलाई पनि प्रभावित गरेको छ। विडम्बनाको कुरा के छ भने मस्को र बेइजिङले बैंकमार्फत समेत डलरविहीनताको पैरवी गरिरहँदा एनडीबीले भने आफ्नो ‘एए/एए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ गराउन सन् २०२२ को मार्चदेखि रुसलाई कुनै नयाँ ऋण दिएको छैन।

बैंकको नियमअनुसार संस्थापकहरूबीच समान मतदानको अधिकार हुनुपर्ने भएकाले पुँजी विस्तारको मामिलामा यो बैंक आफ्नो आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर कडीको बन्धक बनेको छ। बैंकले नयाँ सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश गराएको छ ताकि पुँजी थपिन सकोस, तर संस्थापकहरूको सामूहिक मतदानको हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा तल झर्न मिल्दैन।

यो अवरोध जसरी समाधान भए पनि ब्रिक्सभित्र एनडीबीलाई प्राथमिकता दिनु बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेसम्म यो बैंकले भारतलाई राम्रोसँग फाइदा पुर्‍याएको छ। यसले मेट्रो रेल प्रणाली र दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कोरिडोरलगायत ३२ वटा परियोजनाहरूका लागि करिब १० अर्ब डलर बराबरको प्रतिबद्धता सुरक्षित गरेको छ।

यो सानो उपलब्धि होइन, तर एनडीबीका गतिविधिहरूलाई अन्य बहुपक्षीय ऋणदाताहरूसँग दाँज्न योग्य बनाउन यो सुविधा धेरैभन्दा धेरै उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ।

स्थानीय मुद्रामै ऋण दिनु एनडीबीको एक उल्लेखनीय सबल पक्ष हो। ग्लोबल वार्मिंग, सैन्य तथा आर्थिक युद्धहरूका कारण विदेशी मुद्रा बजारमा जारी अस्थिरताको यस समयमा स्थानीय मुद्रामा ऋण दिने यो संयन्त्रले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। व्यापार इनभ्वाइसिङका लागि डलरलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरे पनि डलरमाथिको परनिर्भरता घटाउने यो एक वैकल्पिक उपाय हो।

बैंकको २०२२-२६ को रणनीतिक योजनाअनुसार डलरमा ऋण र सापटीको मुख्य हिस्सा रहे पनि ३० प्रतिशत ऋण सदस्य देशहरूको आफ्नै स्थानीय मुद्रामै प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यद्यपि उपलब्ध स्थानीय मुद्राको ऋण पनि धेरैजसो चिनियाँ युआनतर्फ ढल्किएको छ।

केही दिन अगाडि मात्रै पनि एनडीबीले चिनियाँ अन्तरबैंक बजारमा ७ अर्ब युआनको तीनवर्षे पाण्डा बन्ड जारी गरेको छ। चिनियाँ तथ्यांक अनुसार सन् २०२६ मा यस्ता बन्डहरूको जारी दर वार्षिक रूपमा करिब ९१ प्रतिशतले बढेको छ।

रूपी बन्ड

अब भारतका लागि लामो समयदेखि रोकिएको रुपी बन्डलाई अन्तिम रूप दिने बेला आएको छ। पहिलो पटक सन् २०१६ मा चर्चा, तत्पश्चात अक्टोबर २०२३ र त्यसपछि मार्च २०२६ को अन्त्यसम्ममा जारी गर्ने भनिएको यो बन्डको सुरुआती निष्कासन अन्तिम चरणमा पुगेको बैंककी अध्यक्ष डिल्मा रुसेफले गत मे महिनामा बताएकी थिइन्।

बैंकले पाँच वर्षमा करिब २५ हजार करोड भारु जुटाउन रुपी बन्ड कार्यक्रम ल्याएको दुई महिनापछि यो कुरा बाहिर आएको थियो। यसबाहेक, हालै सम्पन्न नयाँदिल्ली घोषणापत्रमा एनडीबीलाई परिचालन गर्ने विषयमा कुनै ठोस सहमति नभएको सन्दर्भमा आगामी वर्ष ब्रिक्समा भारतको ध्यान स्थानीय मुद्राका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सरल उपायहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

हालै मात्र शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको सांघिया सहयोग संगठनको भन्दा ब्रिक्ससँग मूर्त आर्थिक उपकरणहरू र पहिलेभन्दा ठूलो फराकिलो सदस्यता रहेको छ। वर्तमान समयमा जब विश्व सदस्यतामा आधारित बहुपक्षीयतातर्फ लम्किरहेको छ, तब वाशिंगटनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने बोर्ड अफ पिस जस्ता नयाँ अभ्यासहरूको बीचमा यस्ता व्यावहारिक व्यवस्थापनहरूले मात्रै यस समूहलाई विशिष्ट पहिचान दिलाउन सक्नेछन्।