अस्ट्रेलिया गएका ज्यादातर विद्यार्थीले परिवार लान नपाउने, भिजिटर र विद्यार्थी भिसामा अंकुश

अस्ट्रेलियाले आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा कडा नीति अघि सार्दै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार लैजानबाट वञ्चित गर्ने भएको छ भने भिसाको दुरुपयोग गर्नेमाथि व्यापक निगरानी बढाएको छ।

काठमाडाैँ । अस्ट्रेलियाली सरकारले मुलुकको आप्रवासन प्रणालीमा ऐतिहासिक र कठोर नीतिगत हस्तक्षेप गरेको छ। भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्ने, एउटै अस्थायी भिसालाई लम्ब्याएर अर्कोमा फड्को मार्ने र प्रणालीको छिद्र पारेर लाभ लिने प्रवृत्तिलाई तह लगाउने उद्देश्यले नयाँ सुधारको घोषणा गरिएको छ।

संघीय सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा अस्ट्रेलिया छिर्न चाहने आप्रवासीहरूका लागि यात्रा निकै कठिन बनाइदिएको छ।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले राजधानी क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा बोल्दै आप्रवासन सुधारका नयाँ बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले खुला र व्यवस्थित आप्रवासनलाई स्वागत गर्ने तर प्रणालीको मर्म विपरीत हुने गतिविधि किमार्थ सह्य नहुने उनको चेतावनी छ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल करिब दुई लाख ९२ हजार रहेको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनको दरलाई आगामी वर्षभित्र दुई लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कोरोना महामारीपछिको अवधिमा बढेको आप्रवासनको चापलाई अर्थतन्त्रको वास्तविकता र श्रम बजारको मागसँग समायोजन गर्न यो कदम चालिएको हो।

विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा दोहोरो अंकुश

नयाँ नीतिको सबैभन्दा ठूलो मार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि परेको छ। अब अधिकांश विद्यार्थीले आफ्नो डिपेन्डेन्ट वा परिवारका सदस्यहरूलाई अस्ट्रेलिया सँगै लैजान पाउने छैनन्। विद्यार्थीको कुल संख्यामा कटौती गर्ने सरकारी योजना नरहे पनि परिवारका सदस्यहरूलाई सँगै राखेर अध्ययन गर्ने बाटो भने यसले लगभग बन्द गरिदिएको छ।

यद्यपि, यो नियम कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै परिवारसहित अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने छुट दिइएको र उनीहरूको परिवारलाई नछुट्याइने मन्त्री बर्कले स्पष्ट पारेका छन्।

त्यस्तै, पर्यटक भिसा लिएर अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने तर भिसाको अवधी सकिएपछि पनि विभिन्न बहानामा उतै बसिरहने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै भिजिटर भिसाहरूमा नो फर्दर स्टे अर्थात थप बस्न नपाइने सर्त अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएको छ।

एउटा अस्थायी भिसाबाट लगातार अर्को भिसामा फेरबदल भइरहने भिसा हपिङको संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि अध्यागमन कानुनलाई थप कसिलो बनाइएको छ।

श्रम बजारको प्राथमिकता

सरकारले आम आप्रवासनमा अंकुश लगाए पनि मुलुकलाई अत्यावश्यक परेका केही सीमित क्षेत्रमा भने दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका कामदारहरूका लागि भने ढोका खुला राखिएको छ।

वर्किङ होलिडे भिसामा आउनेहरूले दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसा पाउन अनिवार्य रूपमा क्षेत्रीय क्षेत्रमै पुगेर काम गर्नुपर्ने पुरानो नियमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

अवैध रूपमा भिसा आवेदन तयार पार्ने र प्रणालीको लाभ लिँदै आएका माइग्रेसन एजेन्टहरूमाथि पनि सरकारले निगरानी बढाएको छ। कानुनको पालना नगरी गलत तरिकाले कागजात बनाउने एजेन्टहरू अब कडा कानुनी दायरामा आउनेछन्।

यसैबीच, सरकारको यस नयाँ नीतिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस तातेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूसँग पर्याप्त सहमति जुटाउन नसके पनि सरकारले विद्यमान कानुन र नियमनका छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिसकेको छ।