किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने किन ? सरकारी अध्ययनले खोल्यो यस्तो रहस्य

खेतबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कृषि उपजमा पाँच तहका बिचौलिया सक्रिय रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौँ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले भने अत्यधिक महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताको मुख्य कारण बिचौलियाको जालो ‘चाहिनेभन्दा बढी’ रहेको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ।

सरकारी अध्ययनले नै यो कुरा पुष्टि गरेको छ। खेतबाट निस्किएको तरकारी वा अन्य कृषि उपज उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दासम्म कम्तीमा पनि पाँचवटा तह पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनमा पाइएको छ।

गत साउन महिनाको मध्यतिर सरकारले आपूर्ति शृङ्खलाको वास्तविकता पत्ता लगाउन र समस्याको स्थायी समाधान खोज्न एक विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा बनेको यो कार्यदलले देशका विभिन्न १२ वटा प्रमुख कृषि बजार र उत्पादन स्थलहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर यो निष्कर्ष निकालेको हो।

संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार उत्पादनकर्ता किसानदेखि सुरु भएर सङ्कलक, कमिसन एजेन्ट, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेता हुँदै वस्तुहरू उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेका छन्। यसरी बीचमा धेरै चरणहरू हुँदा हरेक तहमा नाफा र कमिसन जोडिने भएकाले किसानको हातमा थोरै पैसा पर्छ भने उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

बजारमा देखिएको यो असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले अब आपूर्ति शृङ्खलालाई छोट्याएर दुई वा तीन तहमा मात्र सीमित गर्ने योजना बनाएको छ। बिचौलियाको यो विस्तारित दायरालाई घटाउन सकेमा किसानले पाउने मूल्यमा प्रत्यक्ष वृद्धि हुने र उपभोक्ताले पनि सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तुहरू पाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ।

व्यापारको सहजिकरणका लागि बिचौलिया वा मध्येस्तकर्ता एक जरुरी प्रणाली हो । किसानको खेतमा पुगेर उत्पादित वस्तु संकलन गर्ने, ढुवानी गर्ने र बजारसम्म पुर्याउने काममा उनीहरुको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ ।

यस्ता बिचौलिया नहुने हो वा उनीहरुलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिने हो भने किसानका उत्पादनले सोझै बजारमा पुग्ने मौका नै गुमाउन सक्छन् । तर बिचौलियाको तह अर्थात् एउटा वस्तु उत्पादकबाट उपभोक्तामा पुर्याउन धेरै बिचौलियाको प्रयोग भयो भने यसले लागत बढाउँछ ।

त्यसैले सरकारले सकेसम्म कम बिचौलियाको प्रयोग हुने गरी प्रणाली बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणालीको विकास, आधुनिक भण्डारण क्षमता, प्रशोधन तथा प्याकेजिङका आधुनिक तरिका र उत्पादन नाश हुनबाट बचाउने उपायहरूबारे समेत ठोस सुझाव तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ।

बजारमा मूल्यको पारदर्शिता कायम गर्न र कृषक तथा आम उपभोक्तालाई सहजता प्रदान गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढावा दिइएको छ।

हाल सङ्घीय बजारहरूमा थोक तथा खुद्रा मूल्यहरू दैनिक रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। साथै, विशेष एपमार्फत प्रमुख बजारहरूको दैनिक मूल्य सूची मोबाइलमै हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा बजारको कृत्रिम महँगी र चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै खाद्य स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बाहिरबाट आयात गरिने कृषि उपजहरूमा विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण अनिवार्य रूपमा थालिएको छ। बजारको माग र आपूर्तिको वास्तविक अवस्थालाई हेरेर व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्न चाहने किसानहरूका लागि यो अध्ययन र सुधारका प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने सरकारी दाबी छ।