विश्वभर बढ्दो सार्वजनिक ऋण: विकसित अर्थतन्त्रलाई ऋण घटाउन आईएमएफ प्रमुखको चेतावनी

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले अमेरिका र बेलायतसहितका विकसित अर्थतन्त्रहरूलाई आफ्नो बढ्दो सार्वजनिक ऋण तथा ब्याजको भार घटाउन तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्।

एक विशेष कुराकानीका क्रममा उनले हालैका आर्थिक असन्तुलनका कारण विश्वभर सार्वजनिक ऋणको चाप तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कठोर निर्णय र ‘साहस’ देखाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

युद्धका कारण इन्धनको आपूर्ति रोकिँदा बढेको महँगी र त्यसलाई थिच्न केन्द्रीय बैंकहरूले उच्च राखेको ब्याजदरका कारण सरकारहरूका लागि नयाँ ऋण उठाउने र पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्ने लागत निकै बढेको छ।

बेलायती बजेटमा दबाब, अमेरिकी ऋणको चुलिँदो आकार

बेलायतमा आगामी बजेटअघि नै सरकारी वित्तमा ठूलो चाप देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अगस्ट महिनामा बेलायतको आम्दानी र खर्चबीचको घाटा (सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता) १८.३ अर्ब पाउन्ड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो।

सोही महिना अगस्टमा बेलायतमा ऋणको ब्याज भुक्तानी सन् १९९७ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यद्यपि जर्जिएभाले बेलायतको आवास र योजना क्षेत्रका सुधारलाई सकारात्मक मान्दै यो समस्या विकसित मुलुकहरूमा समान रहेको बताइन्।

उता विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको कुल सार्वजनिक ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघेको छ, जुन विगत १० वर्षमा दोब्बर भएको हो। यसले विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्न उठाएको छ।

एआईको तीव्र विस्तार र आर्थिक सुधारको आवश्यकता

जर्जिएभाका अनुसार सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर (यिल्ड) बढ्नुमा मुद्रास्फीति मात्र नभई प्रविधि कम्पनीहरूको भूमिका पनि छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा ठूलो लगानी जुटाउन प्रविधि कम्पनीहरूले पूँजी बजारबाट रकम उठाउँदा ऋणपत्र बजारमा सरकारी ऋणपत्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढेको छ।

एआई क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई सघाए पनि यसमा मानव नियन्त्रण कमजोर भएमा वा अप्रत्याशित व्यवहार देखिएमा वित्तीय बजारमा नयाँ जोखिम सिर्जना हुनसक्ने उनले चेतावनी दिइन्। सरकारहरूसँग खर्च गर्ने सीमित स्रोत भएकाले निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्ने र खाडी मुलुकबाट हुने ऊर्जा आपूर्ति सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो भए पनि वित्तीय अनुशासन र महँगी नियन्त्रणलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।