बाढीले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, हिउँदयामको बिजुली व्यवस्थापनमा जुट्यो सरकार

काठमाडौँ। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब ४३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। यसले त्रिशूली करिडोरबाट काठमाडौंको बालाजु र चपली क्षेत्रमा आउने विद्युत आपूर्ति ठप्प पारेको छ, फलस्वरुप ती प्रसारण लाइनमा अत्यधिक भार परेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाँडपर्वको बेला लोडसेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बाढीले हाइड्रोमा ठूलो क्षति गरेकाले दशैँ तिहार तथा हिउँदमा लोडसेडिङ हुन्छ कि भन्ने आम जनमानसमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ।

हिउँदको माग व्यवस्थापन गर्न विशेष टास्क फोर्समार्फत तयारी

यसैबीच ऊर्जा सङ्कटको यो जोखिम टार्न र विशेष गरी हिउँदयामको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक आपूर्तिको गृहकार्य तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको समाधानका लागि हाल विशेष टास्क फोर्स गठन गरेरै काम अगाडि बढाइरहेको छ।

भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट आउने विद्युत अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप परेको छ । यसमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेको थियो। वैकल्पिक विद्युत ग्रिडको विश्वसनीयता बढाउन तथा नयाँ भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि गरिएको उक्त बैठकमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए। छलफलमा काठमाडौंको लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यका विषयमा बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएर हिउँदे माग व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले हिउँदको समयमा उत्पन्न हुन सक्ने विद्युतको चापलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वयमा सबै निकायको उच्च तहको सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्।