कृषि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि : मल अभाव र अडियो काण्डबारे मन्त्रीको जवाफ माग

काठमाडौं। रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएको समस्या, मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र हालै चर्चामा आएको अडियो प्रकरणलाई लिएर सांसदहरूले कृषि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग जवाफ माग गरेका छन्।

पछिल्लो छ महिनाको मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसदहरूले किसानले व्यवहारमा मलको अभाव झेलिरहँदा सरकारी तथ्यांकमा भने पर्याप्त मौज्दात देखिनुका कारणबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयको नेतृत्व सक्रिय देखिए पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित गति आउन नसकेको बताए। टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा मल वितरणका क्रममा हुने चुहावटले किसान प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै, सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न जिल्लाका किसानले सामना गरिरहेका समस्याबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरे। कृषि उत्पादनले उचित बजार नपाउने अवस्थाका साथै कृषिमा युवाको सहभागिता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बाट विकसित प्रविधि किसानको खेतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको विषय पनि उनले उठाए। उनले यी विषयमा १३ वटा प्रश्न प्रस्तुत गरेका थिए।

अडियो काण्डबारे कृषिमन्त्रीको जवाफ माग

यसैगरी, सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अडियोबारे समितिमा स्पष्ट धारणा राख्न माग गरे। उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुन: नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे मन्त्रीसँग जवाफ मागे।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले स्पष्ट भूउपयोग नीति र सिँचाइसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना नहुँदा कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बताए। अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता क्रमश: कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा सांसद सागर ढकालले संसदीय समितिले तत्काल देखिने साना विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा कृषि क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालीन नीतिगत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले कृषि क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न समितिले नीतिगत तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।