संकटमा वायुसेवा निगम: वित्तीय दबाबदेखि जनशक्ति अभावसम्मका चुनौती

काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगम अहिले विभिन्न आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण गम्भीर मोडमा पुगेको छ। स्थापनाकालदेखि नै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र हवाई पहुँच विस्तारमा अहम् भूमिका खेल्दै आएको यो संस्था व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण बर्सेनि दलदलमा भासिँदै गएको हो।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा निगमका उच्च अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार बढ्दो वित्तीय दबाब, दक्ष जनशक्तिको पलायन र विमान संख्या थप गर्न नसक्नु जस्ता कारणले संस्था थप कमजोर बन्दै गएको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उपस्थिति खुम्चिँदै गएको अधिकारीहरूको ठहर छ।

पाइलटहरूको पलायनले जनशक्ति अभाव

निगमले अहिले भोगिरहेको सबभन्दा ठूलो चुनौतीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख रूपमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले दिने आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निगममा कार्यरत क्याप्टेन तथा प्राविधिकहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।

हालै मात्र वाइडबडी विमान उडाउने पाँच जना अनुभवी क्याप्टेनहरूले सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनाम दिएका छन्। यदि यी राजीनामाहरू औपचारिक रूपमा स्वीकृत भए भविष्यमा ठूला जहाज सञ्चालनमै गम्भीर बाधा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक दिने भएकाले निगममा दक्ष जनशक्ति टिकाउन चुनौती भइरहेको निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले बताए।

ऋणको भारले गर्दा वित्तीय दबाबमा निगम

आर्थिक रूपमा पनि निगममाथि ऋणको भार असाध्यै भारी बनेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्मको उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्दा संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको छ।

हाल बजार ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि विशेष गरी कोभिड महामारीको समयमा सिर्जित बक्यौता र त्यसको ब्याजका कारण मात्रै अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिएको हो।

यता, वाइडबडी जहाजका इन्जिन मर्मतका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा समेत बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधान र कर्पोरेट नीतिको असहजताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको आकर्षण घट्न गई मर्मत कार्य प्रभावित बन्न पुगेको छ।

नयाँ जहाज थप गर्न नसक्दा नेपालको हवाई बजारमा नेपाल एयरलाइन्सको हिस्सा करिब १५–१६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। अधिकांश बजार विदेशी एयरलाइन्सको कब्जामा जाँदा देशको पुँजी बाहिरिने क्रम बढेको छ।

यी तमाम समस्याबाट पार पाउन अब केवल सामान्य प्रशासनिक सुधारले मात्र नपुग्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, ऋणको पुनर्संरचना र समग्र संस्थागत तथा कर्पोरेट पुनर्संरचनालाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।