मध्यावधि निर्वाचनकाे मुखैमा अमेरिकामा चुलिँदो डिजेल संकट: ट्रम्पकाे दबाबपछि जी-७ ले खोल्यो आपतकालीन भण्डार

काठमाडौँ। विश्वकै ठूलो ऊर्जा निर्यातक मुलुकमध्ये एक अमेरिका अहिले आफैँ डिजेलको चर्को मूल्य र आपूर्ति दबाबको सामना गरिरहेको छ।

इन्धनको मूल्यले सर्वसाधारणको खर्च मात्र बढाएको छैन, किसानदेखि ढुवानी व्यवसायीसम्मको लागत उकासेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नै दबाबमा पारेको छ। यही दबाब अब अमेरिकाको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर विश्वका ठूला अर्थतन्त्रलाई आपतकालीन इन्धन भण्डार खोल्न बाध्य बनाउने अवस्थामा पुगेको छ।

अमेरिका विश्वका प्रमुख डिजेल आपूर्तिकर्तामध्ये एक हो र उसले सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १२ लाखदेखि १५ लाख ब्यारेल डिजेल निर्यात गर्दै आएको छ। तर इरान युद्धबाट सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकट, रुससँग सम्बन्धित आपूर्ति अवरोध तथा प्रशोधन केन्द्रमा देखिएका समस्याका कारण बजारमा डिजेलको आपूर्ति साँघुरिँदै गएको छ।

अमेरिकी बजारमा डिजेलको मूल्य अभूतपूर्व तहमा पुगेपछि कृषि, ढुवानी र उत्पादन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी किसानका लागि बाली लगाउने, काट्ने र बजारसम्म पुर्‍याउने लागत बढेको छ भने ट्रक तथा मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू इन्धन खर्चकै कारण नाफा जोगाउन कठिन अवस्थामा पुगेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकाे दबाबमा सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–७) र उसका साझेदार राष्ट्रहरूले आपतकालीन भण्डारबाट अधिकतम १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धन बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। अमेरिकामा डिजेलको मूल्य बढ्दै गएपछि प्रशासनले युरोपेली संघलाई समेत आफ्नो आपतकालीन डिजेल भण्डार बजारमा ल्याउन दबाब दिएको थियो। त्यसो नगरे अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

अमेरिकाबाट डिजेल आपूर्ति घट्ने अवस्था युरोपका लागि झन् गम्भीर बन्न सक्छ। पछिल्लो समय युरोपले अमेरिकी डिजेलमा ठूलो निर्भरता बनाएको छ। अमेरिकी डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लागेमा युरोपमा आपूर्ति थप खुम्चिने, इन्धनको मूल्य अझ बढ्ने र त्यसको असर यातायातदेखि उद्योगसम्म फैलिने जोखिम थियो। त्यसैले जी–७ राष्ट्रहरूले आपसमा ऊर्जा निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको समन्वयमा हुने यो आपतकालीन भण्डार निकासी प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ र चार महिनासम्म चल्नेछ। यसअन्तर्गत डिजेलको आपूर्ति सुरुवाती २० दिनमै उल्लेख्य रूपमा बढाइनेछ। यो निर्णय सामान्य अवस्थामा हुने बजार हस्तक्षेपभन्दा फरक छ। विश्व बजारमा आपूर्ति संकट गहिरिँदा देशहरूले आफ्नो सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामा प्रयोग गर्न राखेको आपतकालीन भण्डारबाटै इन्धन निकालेर बजारलाई थप आपूर्ति दिन लागेका हुन्।

ट्रम्प प्रशासनका लागि यो ऊर्जा संकट आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक विषय पनि बनेको छ। नोभेम्बर ३ मा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाबमा ट्रम्प छन्। महँगो डिजेलको प्रत्यक्ष असर किसान, ट्रक चालक, उत्पादन व्यवसाय र उपभोक्तासम्म पुग्ने भएकाले इन्धनको मूल्य घटाउने प्रयास अहिले अमेरिकी राजनीतिको पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

यसअघि पनि इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा आपूर्ति अवरोध बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको समन्वयमा मार्चमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ४० करोड ब्यारेल आपतकालीन तेल भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णय भएको थियो। ३२ सदस्य राष्ट्रले गरेको उक्त निर्णयको उद्देश्य मध्यपूर्वबाट तेल आपूर्तिमा आएको ठूलो अवरोधको असर कम गर्नु थियो।

तर त्यसपटकको भण्डार निकासीले पनि विश्व ऊर्जा बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आपतकालीन भण्डारबाट तेल निकाल्नु तत्कालको आपूर्ति धक्का कम गर्ने उपाय मात्र भएको र दीर्घकालीन समाधान नियमित तेल आपूर्ति पुनःस्थापित हुनु रहेको बताएको छ। विशेषगरी डिजेल र हवाई इन्धनजस्ता प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको बजार कच्चा तेलको तुलनामा अझ संवेदनशील रहेको एजेन्सीको विश्लेषण छ।

अहिले जी–७ को नयाँ निर्णयमा मार्चको ४० करोड ब्यारेलको कार्यक्रमबाट बाँकी रहेको भण्डारको केही हिस्सा समावेश हुनेछ वा नयाँ भण्डारबाट कति निकालिनेछ भन्ने पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

जी–७ को निर्णय सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी र युरोपेली डिजेल बजारमा मूल्य केही घटेको संकेत देखिएको छ। तर मध्यपूर्वको युद्ध, रुससँग सम्बन्धित आपूर्ति अवरोध, प्रशोधन केन्द्रमा देखिएका समस्या र विश्वव्यापी इन्धन भण्डारमा परेको दबाब कायम रहेकाले यो राहत कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।