विकल पौडेललाई ४२ करोड जरिबाना र साढे दुई वर्षको कैद सजाय

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख विकल पौडेललाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा करिब ४२ करोड रुपैयाँ जरिबाना र बिगोसहित साढे दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

काठमाडाैँ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले पौडेललाई पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कसूरमा दोषी ठहर गर्दै ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको छ।

भ्रष्टाचार तथा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अहिलेसम्मकै यो सबैभन्दा ठूलो बिगो र जरिबाना हो। अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई यो सजाय सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ ९ गते पौडेलमाथि ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पौडेल र उनका नातेदारको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको थियो। सिंगापुर र अमेरिकाका विभिन्न बैंक खाताहरूमा समेत रकम लुकाइएको तथ्य फेला परेको थियो।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दा आपूर्तिकर्ताहरूसँग कमिसन र घुस लिएको तथा सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा मात्रै उनको नाममा करिब २९ करोड रुपैयाँ रहेको अख्तियारको दाबी थियो। वैध देखाउन विभिन्न कम्पनीमार्फत परामर्शदाताको कागजात खडा गरिए पनि अदालतले अधिकांश रकमलाई स्रोत नखुलेको ठहर गर्‍यो।

अदालतले पौडेलको २०६१ देखि २०७९ सम्मको आर्थिक पाटो जाँच गर्दा कुल ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र वैध आम्दानी भेट्टायो। पत्नीको खातामा रहेको केही रकमबाहेक विदेशमा भेटिएको विशाल रकमलाई अदालतले अवैध ठहर गर्‍यो। अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जरिबाना र त्यति नै रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको छ।

अहिलेसम्मकै ठूलो बिगो र जरिबाना ठहर भए पनि पौडेललाई अदालतले जम्मा साढे दुई वर्षको कैद सजाय मात्र तोकेको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कसूरमा दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका कारण थप छ महिना गरी उनलाई कुल २९ महिनाको मात्र कैद सजाय निर्धारण गरिएको हो।

कानूनमा भएको व्यवस्था र कसूरको मात्रालाई आधार मान्दै अदालतले न्यूनतम समयको सजाय तोकेको बुझिएको छ। हाल कारागारमै रहेका पौडेलले यो फैसलाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको छ।