रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ट्रान्जिसनल सेल्टर बन्ने, लाभग्राहीको पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

गत भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित आश्रय दिन सरकारले साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाएको छ।

काठमाडाैँ । रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा गत भदौ १० गते आएको प्रलयकारी बाढीका कारण घरबारविहीन हुन पुगेका प्रभावित परिवारका लागि सरकारले अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले यससम्बन्धी ठोस निर्णय गर्दै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाएको हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सरकारले विभिन्न विकास साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। बैठकले विपद्को चपेटामा परेका परिवारलाई तत्काल राहत दिन र स्थायी पुनर्निर्माण अघि बढाउन ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा वास्तविक पीडित परिवार नछुटून् र राहत तथा आवासको पहुँच वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब सम्बन्धित स्थानीय तहले बाढीबाट प्रभावित परिवारको विस्तृत विवरण संकलन गरी कुल कति संख्यामा घर निर्माण गर्नुपर्ने हो सोको आधिकारिक तथ्यांक यकिन गर्नेछन्। यसका लागि स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ। तथ्यांक संकलन भएपछि घर निर्माणको काम थप व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ।

सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र ठूलो विपद्को पुनर्निर्माण सम्भव नहुने देखिएपछि यस कार्यमा हातेमालो गर्न विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरिएको छ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर साझेदार संस्थाहरूलाई आफूले कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कति संख्यामा अस्थायी घरहरू निर्माण गरिदिने हो, त्यसको स्पष्ट विवरण छिट्टै उपलब्ध गराउन भनेको छ।

सहयोगी संस्थाहरूले मनपरी ढंगले काम गर्न नपाउने गरी स्पष्ट मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छ। निर्णयअनुसार साझेदार संस्थाहरूले नेपाल सरकारले तोकिदिएको निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ भने घर निर्माणका लागि सरकारले नै उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।

सरकारी मापदण्ड र उपलब्ध गराइएको जग्गाको दायराभित्रै रहेर सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निर्माण कार्यमा एकरुपता र गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।