डीडीसी र नेपाली सेनाबीच भयो ठूलो सम्झौता, अब देशैभरका ब्यारेकमा पुग्नेछ संस्थानकै उत्पादन

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र नेपाली सेनाबीच भएको यस ऐतिहासिक सम्झौताले मुलुकभित्रै उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपतलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।

काठमाडाैँ । मुलुकको सार्वजनिक संस्थानको बजार विस्तार र स्वेदशी उत्पादनको खपत बढाउने उद्देश्यसहित सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र नेपाली सेनाबीच एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

यस नयाँ साझेदारीसँगै अब देशका विभिन्न भागमा रहेका सैनिक ब्यारेकहरूमा डीडीसीबाटै प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको नियमित आपूर्ति हुने भएको छ। पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूबीच नै व्यावसायिक सहकार्य कमजोर बन्दै गएको गुनासो भइरहेका बेला सेना र डीडीसीबीचको यो ठूलो सहकार्यले डेरी उद्योगमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।

सम्झौताअनुसार अब नेपाली सेनाले मुलुकभरका ३२ वटा जिल्लामा फैलिएका आफ्ना ब्यारेकहरूका लागि आवश्यक पर्ने दूध र दुग्धजन्य वस्तुहरू डीडीसीबाटै प्राप्त गर्नेछ। यस व्यवस्थाले संस्थानको उत्पादनले प्रत्यक्ष रूपमा फराकिलो बजार पाएको छ भने सैनिक जवानहरूले गुणस्तरीय र स्वास्थ्यवर्धक स्थानीय उत्पादन उपभोग गर्न पाउनेछन्।

संस्थानले आपूर्ति गर्ने परिमाण पनि निकै ठूलो रहेको छ, जसले गर्दा बजारमा दुग्ध किसानहरूको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दुवै पक्षबीच भएको औपचारिक समझदारीअनुसार अब सेनाका ब्यारेकमा दैनिक १० हजार दुई सय ५१ लिटर प्रशोधित दूध आपूर्ति हुनेछ। यो परिमाण वार्षिक हिसाबले हेर्दा ३७ लाख ४१ हजार पाँच सय छ लिटर हुन आउँछ। दूधका साथै अन्य दुग्धजन्य परिकारहरूको परिमाण पनि ठूलै छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अब दैनिक तीन सय ६५ किलो दही (वार्षिक एक लाख ३३ हजार पाँच सय २२ किलो), दैनिक ३७ किलो पनिर (वार्षिक १३ हजार दुई सय चालिस किलो), दैनिक २१ किलो होल मिल्क पाउडर (वार्षिक सात हजार चार सय एकचालिस किलो) र दैनिक १५ किलो चिज (वार्षिक पाँच हजार दुई सय अठत्तर किलो) सेनालाई उपलब्ध गराइनेछ।

राजधानीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न यो खरिद सम्झौतापत्रमा दुवै निकायका उच्च अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली सेनाको तर्फबाट आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालयका रथी सञ्जयकुमार रञ्जित र डीडीसीको तर्फबाट महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यस ऐतिहासिक सम्झौताले एकातिर संकटको अवस्थामा रहेको दुग्ध उद्योगलाई राहत दिएको छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरू आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कसरी हातेमालो गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।