राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यकारी अनिवार्यता अन्त्य हुँदै, बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई पनि वैकल्पिक आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य मान्य कागजातबाट पहिचान पुष्टि गरेर बैंकिङ सेवा लिन सकिने भएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा कार्ड वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ कारोबारमा समस्या परेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। परिचयपत्र प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण नागरिकलाई वित्तीय सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा अदालतले पहिचान प्रमाणित गर्ने एकमात्र माध्यमका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। परिचयपत्र उपलब्ध नभएसम्म अन्य वैध कागजातका आधारमा सेवा दिन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले बैंक खाता खोल्न, ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको रिटमा उल्लेख थियो। परिचयपत्रका लागि आवेदन दिइसकेका तर कार्ड वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकसमेत यसबाट प्रभावित हुँदै आएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा रोक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य स्वीकार्य कागजातबाट ग्राहकको पहिचान यकिन गरी प्रचलित कानुनअनुसार सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।

तर, अदालतको आदेशले ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुनी दायित्व हटाएको भने होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अपराध रोकथाम र ग्राहकको विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्नेछ।

यो आदेशलाई नागरिकको बैंकिङ पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा हुने प्रशासनिक ढिलाइका कारण नागरिकले आवश्यक वित्तीय सेवा लिन नपाउने समस्या कम गर्न यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंकिङ प्रणाली र आम नागरिकमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले एकातिर आम नागरिकलाई ठूलो राहत पुर्‍याएको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय साक्षरताको पहुँच बढाउन सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता खोल्न, सेवा अद्यावधिक गर्न वा वित्तीय कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका हजारौँ सर्वसाधारणका लागि यो निर्णय वरदान साबित हुने देखिन्छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, ज्येष्ठ नागरिक र परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएर पनि लामो समयदेखि नम्बर वा कार्ड पाउन नसकेका सर्वसाधारणलाई अब नागरिकता वा अन्य वैध कागजातका आधारमा सहजरूपमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुलेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस आदेशले वित्तीय समावेशीकरणको अभियानलाई सुस्त हुनबाट जोगाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताका कारण ग्राहक पहिचान (केवाईसी)प्रक्रिया ठप्प हुने वा नयाँ खाता खोल्ने दर घट्ने जुन जोखिम बढेको थियो, त्यो अब हटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना पुराना ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन पाउनेछन् भने नागरिकताकै आधारमा नयाँ ग्राहकहरूलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहज हुनेछ। यसले बजारमा नगद प्रवाह र औपचारिक बैंकिङ कारोबारलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यस आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कानुनी दायित्व र सतर्कतालाई भने घटाएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा वित्तीय अपराध रोकथामका लागि ग्राहकको सही पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने साबिकका कानुनी प्रावधानहरू बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक कागजातको सूक्ष्म जाँच गरी ग्राहकको वास्तविक पहिचान यकिन गर्ने जिम्मेवारी बैंकहरूकै हुनेछ। यसले गर्दा प्रणालीगत जोखिम नबढ्ने र कानुनी प्रक्रिया पनि सुचारु रहने सन्तुलन कायम रहने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

राज्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको गतिलाई तीव्रता नदिएसम्मका लागि यो आदेशले नागरिकको बैंकिङ पहुँचको अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई पनि व्यवहारिक र लचिलो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।