सर्वसाधारणलाई बजेट बुझाउन सरकारद्धारा पहिलोपटक ‘नागरिक बजेट’ सार्वजनिक

काठमाडौं। नेपाल सरकारले पहिलोपटक सर्वसाधारण नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक बजेट’ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणलाई बजेट बुझाउन सरकारले यो व्याख्यात्मक विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद्बाट पारित भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ।

यसैबीच संसद्बाट पारित हुने परम्परागत बजेटका ठूला फेहरिस्त र जटिल प्राविधिक अङ्कगणितहरू सामान्य जनतालाई बुझ्न असहज हुने गरेकोमा त्यसलाई चिर्दै सरकारले ‘नागरिक बजेट’ जारी गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेको हो।

के हो नागरिक बजेट ?

अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘नागरिक बजेट (आर्थिक वर्ष २०८३/८४)’ शीर्षकको विशेष पुस्तिका ल्याएको छ। ‘हाम्रो कर, हाम्रै बजेट, हाम्रो भविष्य’ भन्ने नारा बोकेको यो पुस्तिका कुनै छुट्टै वा अतिरिक्त बजेट भने होइन।

संसद्बाट स्वीकृत भइसकेको चालु आवको बजेटका मुख्य प्राथमिकता, करसम्बन्धी व्यवस्था, विकासका योजना तथा जनहितका सुविधाहरूलाई आम सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने शैलीमा तयार पारिएको यो एक प्रकारको स्पष्टीकरणसहितको दस्ताबेज हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राज्यको ढुकुटीको बाँडफाँट र खर्च गर्ने प्रक्रियामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न यस पुस्तिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यो पुस्तिकाले मुख्यतया तीनवटा विषयलाई सरल ढङ्गले प्रस्ट्याएको छ। सरकारसँग जम्मा कति स्रोत उपलब्ध छ ? त्यो रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ? यसबाट जनताले के प्रतिफल प्राप्त गर्छन् ?

साथै, बजेट तर्जुमा हुने ६ वटा चरणहरू जस्तै समष्टिगत आर्थिक खाका, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, संसद्बाट स्वीकृति, कार्यान्वयनको चरण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन, र लेखापरीक्षणको चित्र यसमा समेटिएको छ।

स्थानीय तहका खानेपानी, मोटरबाटो वा सिँचाइ जस्ता विकासका योजनाहरू वडा कार्यालयको सिफारिसमार्फत संघीय बजेटसम्म कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत यसमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य लिइएको छ।

बजेटको उक्त संरचना सर्वसाधारणलाई बुझाउन नागरिक बजेटमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समेत सर्वसाधारणले सरल ढङ्गले बुझ्नेगरी समेटिएको छ।