बागमती अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र र निक्षेपको बलियो पकड, वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनले गाउँ रित्तै

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेका बेला बागमती प्रदेशले ५.४० प्रतिशतको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिको संकेत गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको तीव्र युवा पलायन र पूर्वाधार क्षतिको गम्भीर चुनौती थपिएको छ।

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय औसतको तुलनामा गतिशीलता देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएका बेला बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि भने ५.४० प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७१ प्रतिशतको फराकिलो हिस्सा ओगटेको यो प्रदेशमा २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप जोडिएको छ। समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा सेवा क्षेत्र रहेको छ, जसले ७६.५३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने उद्योगतर्फ १२.२४ र कृषितर्फ ११.२३ प्रतिशतको योगदान रहेको छ।

विशेषगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार र घरजग्गा कारोबार नै बागमतीको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने प्रमुख आधार बनेका छन्।

आर्थिक वृद्धिको यो चित्र उज्यालो देखिए पनि उत्पादन क्षेत्रको वास्तविकता भने केही चिन्ताजनक छ। प्रदेशका प्रमुख उद्योगहरूले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको औसत ४१.०८ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेका छन्, यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको ३७.९४ प्रतिशतको तुलनामा केही बढेको हो।

समीक्षा अवधिमा ६४६ नयाँ उद्योग दर्ता भई तीमार्फत एक खर्ब ५१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव र २८ हजार ६४९ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रतर्फ भने निक्षेप र कर्जा दुवैमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेर ५२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ९.०७ प्रतिशतले बढेर ३६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमा ठोक्किएको छ।

तर, वित्तीय पहुँचमा गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ जहाँ कृषि कर्जाको ५२.५३ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जाको ९२.७३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको कर्जाको ७६.०२ प्रतिशत हिस्सा एक्लो काठमाडौँ जिल्लामै मात्र केन्द्रित छ।

कृषि क्षेत्रको अवस्था मिश्रित देखिएको छ। समग्र बाली उत्पादनमा ०.९ प्रतिशतले सामान्य कमी आए पनि धान, गहुँ, तरकारी र फलफूलको उब्जनीमा भने सुधार आएको छ। दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र माछाको उत्पादन बढेको छ भने अण्डा उत्पादनमा ८.३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार भएर खेतीयोग्य जमिनको १४.६ प्रतिशत हिस्सामा पानी पुगेको छ।

यसैबीच बागमती प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या एक लाख २९ हजार ६५१ पुगेको छ। तीव्र गतिमा भइरहेको यो युवा पलायनले गाउँघरमा गम्भीर श्रमिक अभाव सिर्जना गरेको छ भने खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझिन थालेको गम्भीर यथार्थ अध्ययनले औँल्याएको छ।

प्राकृतिक प्रकोप र त्यसले निम्त्याएका भौतिक तथा आर्थिक क्षतिहरूले प्रदेशको विकासलाई पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएका छन्। गत भदौ १० गते रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भयानक बाढीपहिरोले माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे र त्रिशूली–३ ए जस्ता महत्त्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।

यसका साथै सडक सञ्जाल, झोलुङ्गे पुल, टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह, मितेरी पुल र विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसनहरूमा बाढीले भारी क्षति पुर्याएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको संख्या ९.६ प्रतिशतले बढे पनि घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व भने १६.८ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यता, सवारीसाधन दर्ता २० प्रतिशतले बढेर एक लाख ५८ हजार पुगेसँगै सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक चाप जटिल समस्याका रूपमा उभिएको छ। सामाजिक पूर्वाधारतर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको हिस्सा ४४.६२ प्रतिशत मात्र सीमित हुनु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वीकृत ७७८ दरबन्दीमध्ये ४५८ पदमा मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहनुले प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाको दुर्दशा छर्लङ्ग पारेको छ।

यी तमाम जटिलता र चुनौतीहरूबीच बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो ६७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ६८.१८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ। समीक्षा वर्षको अवधिमा ४९.५८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण, ११७.९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४४ वटा सडक पुलहरू निर्माण भइसकेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई अझ दिगो र सबल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, कृषि तथा पशु बिमालाई प्रभावकारी बनाउने, बाँझो बसेको जमिनको सदुपयोग गर्ने तथा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउन स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई तीव्र पार्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता देखिएको छ।

बाढीले तहसनहस पारेका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण, बिग्रँदो स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधार तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन नै आगामी दिनमा बागमती प्रदेशका लागि मुख्य र अपरिहार्य परीक्षा बन्ने निश्चितप्रायः छ।