बाढीपीडितलाई बीमा दाबीमा झन्झट, सर्वेयरको रिपोर्ट सम्बन्धी प्राधिकरणको नियमले थप्यो पीडा

बाढीले घरबारविहीन बनाएका बीमितलाई कागजी प्रक्रिया र सर्वेयरको रिपोर्ट अनिवार्य गर्दा राहत पाउन सास्ती भएको छ।

काठमाडाैँ । बाढी तथा विपद्ले सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई छिटो र सहज रूपमा राहत दिनुपर्नेमा बीमा कम्पनी र नियामक निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बीमितले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ।

घर पूर्ण रूपमा बगाएका वा पुरिएका घटनामा समेत सर्भेयर खटाएर रिपोर्ट बनाउन लगाउने प्रवृत्तिले राहत वितरणमा अनावश्यक ढिलाइ भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ठूला विपद्का बेला अग्रिम भुक्तानीका लागि सर्भेयरको प्रतिवेदन अनिवार्य नगरिने भए पनि नेपालमा भने यसैका नाममा बीमितलाई महिनौंसम्म पर्खाइने गरिएको छ।

विपद्ले घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका वा कागजात समेत बगाएका ठाउँमा सर्भेयर खटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कागजात जुटाउने र स्थलगत प्रतिवेदन तयार पार्ने नाममा चार-पाँच दिन मात्र होइन, साताौं समय खर्च हुने गरेको छ।

यसले गर्दा बीमितले पाउनुपर्ने दाबी रकम समयमै पाउन सकेका छैनन्। सर्भेयरको शुल्क, गाडी भाडा र फोटोग्राफी जस्ता अनावश्यक खर्चले दाबी भुक्तानीको प्रक्रियालाई थप महँगो र जटिल बनाइदिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन थालेको दाबी गरे पनि प्रक्रियागत अलमल अझै हटेको छैन। कतिपय क्षेत्रमा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र अनुमानित रकमको आधारमा केही प्रतिशत अग्रिम रकम दिने अभ्यास सुरु भए पनि नियमनकारी निकायको कडा कागजी प्रावधान बाधक बनेको छ।

स्थानीय तहको सिफारिस र उपलब्ध कागजातका आधारमा छिटोभन्दा छिटो दाबी फर्सोट गर्नुपर्नेमा सर्भेयरकै प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू थप मारमा परेका छन्।

पसल तथा साना व्यवसायहरूमा बाढीले सामान र भौतिक संरचना बगाउँदा हिसाबकिताब समेत फेला पार्न मुस्किल परेको छ। विपद्को बेला ज्यान बचायो कि व्यवसायको लेजर र कागजात खोज्ने भन्ने अन्योलका बीच बीमा दाबी गर्दा विभिन्न कानुनी सर्त तेस्र्याइने गरिएको छ।

भ्याटमा दर्ता भएका वा कर तिरेका कागजात नभएका सामान्य पसलहरूको दाबी फर्सोट गर्न कम्पनीहरूलाई समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूला विपद्का बेला अनुमानित क्षतिको सूचीका आधारमा तत्कालै १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम पठाउने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने यस्तो सहजीकरणको अभाव छ। बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूको कार्यशैली पारदर्शी र पीडितमैत्री नभएसम्म विपद्का घडीमा बीमितले राहतको अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था छैन।

तसर्थ, झन्झटिलो सर्भेयर प्रथाको विकल्पमा कागजात र स्थानीय सिफारिसका आधारमा तुरुन्त अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।