एफपिओ र मर्जर लाभकरमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । १६ वटा बैंकहरुले सरकार विरुद्ध दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा सुनुवार्य भएको उक्त मुद्दामा अन्तिम आदेश जारी नभएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आर्थिक विद्येयकमा एफीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरका रूपमा बाँडेको रकममा आयकर तिर्नुपर्ने र मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने ऐन बनाएको हो ।

तर, आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी भएकाले पुँजीमा कर नलाग्ने भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंको अगुवाई १६ वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्तरूपमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको बैंकहरुको दावी छ । सोही बमोजिम एभरेष्ट र सरकारी तीन वटा बाहेकका १६ वाणिज्य बैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।