३ अर्थमन्त्रीले थन्काएको समस्या प्रकाशशरणले समाधान गरे, विबादका बीच कम्पनीहरुले मध्येरातसम्मै तिरे कर

काठमाडौं । बजारमा भूतप्रभावित कानून अभ्यासमा ल्याएको भन्दै केही विरोध भइरहे पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले सरकारलाई भने फाइदा भएको छ । शनिबार साँझसम्म ठूला करदाता कार्यालयले १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व अशुलि गरिसकेका छन् । राति १२ बजेसम्म कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्नेरनलाग्ने विवादबीच अदालले कर लगाउन पाउने फैसला दिएपछि कम्पनीहरुले शुक्रबार र शनिबार राजस्व दाखिला गरेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यस सम्बन्धि अहिले छलफल चलिरहेको र केही बेरमै विस्तृत तथ्यांकहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कुन कुन कम्पनीले कति राजस्व तिरे र कोही बाँकी छन् की छैनन् भनेर बैठकमा छलफल भइरहेको बताए । यसबाट १५ देखि २० अर्ब राजस्व उठ्ने सरकारी अनुमान छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले यसलाई पुँजीमा कर नलगाउने भन्दै छुट दिँदै आएका थिए ।

महालेखाले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा सरकराले कर उठाउन नसकेको विषय उठायो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा–नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

‘कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा ९२० बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । महालेखाले यस विषय अघि बढाएपछि डा युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । तर यो विषय थाति नै रहँदै आएको थियो ।

महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरे ।

सरकारले समयमै निणर्य नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐन मार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निणर्य गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध बाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सरकारले भूतप्रभावी भएर राफसाफ भइसकेको विषयमा समेत कर लगाएको भन्दै बैंकरहरुले दाबी गर्दै आएका थिए ।

तर, नेपाल इन्भेष्‍टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतले बिहिबार खारेज गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । यससँगै आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा. महतको निणर्य कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐन माफर्त छुट दिने निणर्य गरेपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा आफूले निणर्य गरेको आफ्नो निणर्य कानुन अनुसार भएको बताउँदै आएका थिए ।

‘अहिले छुट दिने निणर्य नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रकृति बढ्दै जाने थियो’ अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले भने, ‘तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् ।’ अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने संभावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाब दिँदै आएका थिए ।

मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यतिञ्जेल कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्ने व्यवस्थ छ । तर आज (पुस १)बाट भने ब्याज र जरिवानासमेत तिर्नु पर्ने अवस्था छ। यसकारण कम्पनीहरूले शनिबार रातिसम्मै राजस्व दाखिला गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै ठूला करदाता कार्यालयले ३० करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सकंलन गरिसकेको छ । यो रकम शनिबार साँझसम्म १३ अर्ब हाराहारी ढेको भए पनि १९–२० अर्ब उठ्नुपर्ने अनुमान कर अधिकारीहरुको थियो ।