कोरियाको ई–७ भिसाका विषयमा के भन्छ श्रम मन्त्रालय ?
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई–७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको बताए ।
मंगलबार पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्दै मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसा मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सुचनामा मन्त्रालयको आधिकारीता नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
कोरियाले हालसम्म ईपिएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजादै आएको छ । तर, यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाईदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस बिषयमा निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपिएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे । ‘कार्यदलले यस बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने । तर, बजारमा हल्ला भए जस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय नगरेको बताए ।
त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने । यस बिषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी रहेको छ । अध्ययन पछि मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु निशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरुबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
