बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दियो : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको बताएको छ ।
‘त्यसैगरी मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कार्बाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनु पर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको यस महासंघको ठहर छ’ महासंघले भनेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करीब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा व्यवसायीले विगतमा पाउने गरेका विविध खालका सहुलियतका बारेमा समेत बजेट मौन हुँदा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
तर यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपायका बारेमा बजेट वक्तव्य मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको महासंघको निचोड छ।
वजेटले कृषि पछाडि सबैभन्दा धेरै राेजगारी सिर्जना गर्ने निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बेवास्ता गरेकाे महासंघले जनाएको छ।
पाँच प्याकेजको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नसमेटिनु, नेपाल सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका विषय सम्बोधन नहुनु, पाँच, दश र पन्ध शैयाका अस्पतालका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा मात्र १५ अर्ब विनियोजन हुनु पनि बजेटका नकारात्मक पाटाहरू रहेको महासंघको ठहर छ ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार लुब्रेकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क महसुल लाग्ने व्यबस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महंगो हुने तर्फपनि महासंघ सरोकारबाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
