अर्थ मन्त्रालयले रोकेको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन प्रेस चौतारीको माग

काठमाडौं । सरकारले छापा माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम हठात् रोकिएको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम हठात रोकिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका ८६४ वटा पत्रिकाले वषौंदेखि पाउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । स्वरोजगार मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारको असल अभिभावक बन्न सरकारसँग चौतारीले जोडदार चौतारीको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डलाई अविलम्ब पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछौँ । अन्यथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको यो गैर जिम्मेवार हर्कतको जबाफदेहिता लिनुपर्नेतर्फ हामी समयमै सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’

चौतर्फी आर्थिक मन्दीको मारमा परेर पनि गाउँ–गाउँमा सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत रोकेर सरकारले आम श्रमजीवी पत्रकार र तिनमा आश्रित परिवारजनको पेटमा लात हान्ने काम गरेको चौतारीको ठहर छ ।

वैशाखदेखि असार महिनासम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको करिब ३ करोड ४६ लाख रुपैंया रकम रोकेर अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी एवं स्वरोजगार सञ्चारकर्मीप्रति गम्भीर घात गरेको चौतारीले जनाएको छ।

‘यस घटनाले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराको छनक पनि दिएको महसुस हामीलाई हुन थालेको छ । गत वर्ष पनि मन्त्रालयले यस्तै रवैया देखाएकोमा प्रेस चौतारी नेपालको अगुवाइमा अन्य सङ्घ, सङ्गठनहरूको निरन्तरको दबाबपछि उक्त रकम निकासा गर्न मन्त्रालय बाध्य भएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको हो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूसँगै अग्र मोर्चामा रहेका छापा माध्यमहरूप्रति राज्यको यो रवैया नितान्त पूर्वाग्रही र प्रेसलाई निस्तेज पार्न गरिएको ट्रायलको रूपमा रहेको प्रेस चौतारीको ठम्याई छ ।