निर्माण क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको विशेष सुविधाहरु के-के हुन् ?
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक मौद्रिक नीतिमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याजर अब मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने भएको हो ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
