नौं महिनामा सरकारी वित्त : कमजाेर पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारी वित्त पौने दुई खर्बले घाटामा छ । अपेक्षित रुपमा पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढ्न नसक्दा सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर लगातार फराकिलो बन्दै गएको हो ।
चैत मसान्त (३१ गते) सम्म सरकारको कुल आम्दानीभन्दा कुल खर्च १ खर्ब ७१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढी छ ।
महालेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हिजो आइतबारसम्म सरकारको कुल आय प्राप्ति ८ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.४७ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च ९ खर्ब ९३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५३.४१ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँराजस्व संकलन भएको छ ।
जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५७ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्व ३४ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात ८७ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
सरकारको संशोधित अनुमान पूरा गर्न समेत ३ महिनाको अवधिमा करिब ६ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठाउनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपी यो राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा भने करिब ५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
यस्तै सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान लिइएको छ ।
यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोडले घटाएको थियो । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
तर चैत मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्याउन भने सरकारले अब बाँकी तीन महिनामा ८ खर्ब ६६ अर्ब ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । गत वर्षको यही अवधिमा ५१.९३ प्रतिशत थियो ।
यस वर्षको ९ महिनासम्म चालु खर्च ६ खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड (लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च १ खर्ब १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख (लक्ष्यको २८.८ प्रतिशत) र वित्त व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ५९.२३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
गत वर्षको ९ महिनासम्मको तथ्यांकसँग तुलनामा गर्दा यस वर्ष चालु खर्च २.७२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४.५९ प्रतिशतले बढेको छ भने पूँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन ।
