महाप्रसादको नियुक्तिमाथि सर्वोच्चको प्रश्न, कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ गभर्नर सिफारिस गर्ने समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति ‘अवैध’ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता नवीन धितालले उक्त समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलगन समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै वैशाख २८ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश शर्माको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुबै पक्षलाई अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।
आफू पदमा बहाल रहेकै बेला आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्न गठित समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतले अधिकारी नियुक्ति भएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । उनी कार्यकालकाल सकिनु ती साता अघिबाट १५ दिन बिदा बसे पनि अन्तिम हप्ता राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएर बाहिरिएका थिए ।
तर सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैतमै गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिसकेको थियो । उक्त समितिमा सदस्य नियुक्त गरिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐनले यस प्रकारको समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने भनेर तोकेको छ । तीन सदस्यीय समितिमा एक जना पूर्व गभर्नर अनिवार्य हुनुपर्ने र अर्को एक जना सरकारले छानेको व्यक्ति रहेने प्रावधान छ । यसरी अर्थशास्त्रीमध्येबाट सिफारिस समितिको सदस्य नियुक्त भएका विश्वनाथ पौडेलले पनि पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् ।
यस घटनाले नयाँ गभर्नर नियुक्तीको प्रक्रिया अझै लम्बिँदै र गिजोलिँदै जाने संभावना देखिएको छ । सरकारले अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर दुबै जना सदस्य नयाँ नियुक्त गर्ने वा सिफारिस समिति नै पुनरगठन गर्ने विकल्पमा काम नगरे केन्द्रिय बैंकले नयाँ नेतृत्व पाउन अझै लामो समय कुनुैपर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
