गभर्नर नियुक्तिः दरपीठ बदर गर्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता, पेशी मंगलबार
काठमाडौं । विश्व पैडेलको संभावित नियुक्तीसम्बन्धी एक रिट निवेदनको दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भावि गभर्नर बन्नका लागि डा. विश्वनाथ पौडेल ‘अयोग्य’ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेती यस्तो रिट बोकेर गत मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त निवेदनमा ‘सार्वजनिक सरोकारको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको, सरकारले सिफारिस गरेको पनि नदेखिएको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित खबरकै आधारमा निवेदन पेश गरेको’ भन्दै दरपीठ गरिदिएका थिए ।
गभर्नमा सिफारिसनै नभएको र उनको योग्यता के कति कारणले नपुगेको हो भन्ने प्रमाण नपुगेकाले रिट दरपिठ भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
कुनै पनि निवेदनको अंग पुगेको छ की छैन भनेर हेरेपछि न्यूनतम आधारहरु स्पष्ट नभएका मुद्दा दर्ता गर्न अदालत प्रशासनले अस्वीकार गर्न सक्छ । यसैलाई कानूनी भाषामा दरपीठ भनिएको हो ।
तर यसरी प्रशासनले अस्वीकार गरेको निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्तिम निर्णय चाहीँ न्यायाधीशले नै गर्छन् । दरपीठ विरुद्धको निवेदन यसैका निम्ति दर्ता गरिएको हो । मुद्दा लैजाने पक्षले आफ्नो निवेदन तर्कसंगत छ र आधार तथा कारण छन् भन्ने पुष्टि गर्न सक्यो भने न्यायाधीशले मुद्दा दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश गर्न सक्छन् ।
त्यसो नभए अदालतको समयमात्रै बर्बाद गर्नका लागि बिना आधारको मुद्दा दर्ता गर्न ‘बेञ्च’ले नै अस्वीकार गर्ने छ । यो निर्णय गर्नका लागि दरपीठ विरुद्धको निवेदन उपर आगामी मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम सिफारिस नगर्दै संभावित उमेदवारहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । यही मेसोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको नाम पनि आएको छ ।
यसअघि गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य नियुक्त गरिएका पौडेलले गत साता उक्त समितिबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री परिषदले गत चैत ११ गते गठित समिति नै विघटन गरेर नयाँ समिति गठन गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा डा. पौडेल नै गभर्नरको उमेदवार बन्न लागेको आशंकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने कोसिस भएको थियो ।
निवेदकहरुले विश्व पौडेल कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको र उनी आफैं यसअघि गठित सिफारिस समितिको समेत सदस्य रहेको अवस्थामा पहिले नै नियुक्तिको सुनिश्चितता दिएर प्रक्रिया थाल्न नहुने दलिल पेश गरेका छन् ।
‘म्याच फिक्सिङ’को शैलीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन र सुशासन ऐनको स्पष्ट बर्खिलाफ हुने तर्क निवेदन अधिवक्ताहरुको छ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक संस्थामा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डबाट उमेरहद हटाउने गरी भएको संशोधनविरुद्ध पनि यिनी अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट लगेका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले नै यसअघि केन्द्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि पूरक निवेदन दिएका थिए।
सरकारले गत चैत ११ मा गठित सिफारिस समितिको सदस्य पदबाट डा. पौडेलले वैशाख २८ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसको ३ दिन पछि वैशाख ३१ मन्त्री परिषदले पुरानो सिफारिस समिति विघटन गरेर नयाँ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल पौडेललाई नै गभर्नर बनाउन लागिएको भन्ने हल्ला बाहिरियो ।
तर अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले कोही पनि व्यक्तिको नाम भावी गभर्नरका लागि सिफारिस गरेको छैन । तर वकिलहरु भने पौडेलको नाम सिफारिस हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेर अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगिसकेका छन् ।
