ओझाको योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा पूर्ण सुनुवाई गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई पूर्ण इजलाशमा गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
लगातार ६ पल्ट पेसी स्थगित भएपश्चातको सुनुवाइपछि सोमबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गएको चैत १७ मा ओझाको योग्यता नपुगेको भन्दै अन्तररिम आदेश सहित नियुक्ति खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन् ।
तर अदालतले अहिले नै रिटमा माग भएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बरु उक्त विषय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
ओझा विरुद्धको मुद्दामा चैत २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
त्यसपछि स्थगित हुँदै आएको मुद्दामा जेठ ५ गते सुनुवाइ भएपछि प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस समितिको निर्णय झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
एक दर्जन प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै सिफारिस समितिबाट पहिलो नम्बरमा नाम सिफारिस भएपछि गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर उनको नियुक्ति भएको केही समयपछि ओझाको निर्धारित योग्यता अपुग हुने भनेर अदालतमा मुद्दा पर्यो ।
उक्त रिटमा ओझामात्रै होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
