निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न निषेध
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल तथा नेताको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न निषेध गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको विधेयकको दफा ८९ मा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
नयाँ ऐनले विशेषगरी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूद्वारा राजनीतिक दलका नेताहरू र विभागीय व्यक्तिहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने विचार, आलोचना वा समर्थनलाई निरुत्साहित गरेको छ।
दफामा स्पष्ट उल्लेख छ– निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष, कलह वा हिंसा भड्काउने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नयाँ कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीले कसैलाई यातना दिन, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न, हडताल, कलम बन्द, प्रदर्शन वा तालाबन्दी गर्न पनि नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
