सुन व्यवसायीको माग पूरा नहुने संकेत: अर्थमन्त्रीले भने– ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन विलासिता कर लगाएका हौं
काठमाडौं । आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीहरूले माग तत्काल सम्बोधन नहुने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शिता गर्न कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कर खारेज होइन, सीमामात्र हटाइएको प्रष्ट पारे।
‘विलासिता कर नयाँ प्रस्ताव होइन। पहिले भएको १० लाखको थ्रेसहोल्ड हटाएर दायरा बढाइएको हो। हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा छौं। यसबाट छिटोभन्दा छिटो बाहिर निकाल्न यो आवश्यक थियो’ उनले भने।
सुन कारोबार पारदर्शी नहुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सूचकांकमा असर बेहोर्नु परेको भन्दै सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुको गुनासोबारे छलफलमा रहेको भन्दै उनले छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्ने पनि बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको विरुद्धमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले पसल बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
