ठूला १० बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ अघि बढ्ने, सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो
काठमाडौँ । शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर जाँच्न पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ ।
‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर)’ भनिएको उक्त प्रक्रिया रोक्न यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अदालतले सो प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको हो ।
नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदै गएपछि तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदाताका यस्तो शर्तमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
त्यसै बेला वित्तीय स्वास्थ्यको जाँच गर्नुपर्ने भन्दै आईएमएफले राखेका थुप्रै शर्तहरुमध्ये ठूला १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने पनि एक शर्त थियो । उक्त शर्त कार्यान्वयन गर्न केन्द्रिय बैंकले यसअघि नै कोसिस गरेको भए पनि विदेशी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न खोज्दा अत्यधिक महँगो पर्ने गरी बोलपत्र आएपछि यो काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
दोस्रो पटकको बोलपत्र प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछिल्लो चोटी बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्म छनोट भएकोमा प्रतिस्पर्धी फर्मले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि फेरि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सोही मुद्दामा गएको २३ जेठमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । दुई पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्ने भन्दै दिइएको उक्त आदेश पश्चात् ९ असारको पेसी तोकिएको थियो । गत सोमबारको छलफल पछि भने न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दुई साता अघिको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब बंगलादेश फर्म हाउलादरले देशका ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । उक्त कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव पठाउने र त्यो प्रस्ताव स्वीकृत हुने प्रक्रिया बाँकी नै छ । अदालतले रोकिदिएपछि अवरुद्ध यो प्रक्रिया चाँडै टुंग्याएर छिट्टै नै शीर्ष १० बैंकको कर्जा गुणस्तर जाँच्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
