विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ किस्ता छिट्ट आउने, नेपाललाई किन यस्तो बाध्यता ?
काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तरगत छैटौं किस्ता अब छिट्टै पाउन सक्ने संभावना रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
१० ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएसँगै छैटौँ किस्ता प्राप्त गर्न पनि मार्गप्रसस्त भएको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
ईसीएफको छैटौं समीक्षालाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरुले बताएका हुन् ।
उक्त योजना अनुसार नेपाललै छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (करीब रू. ५ अर्ब ८५ करोड) कर्जा नेपालले पाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो पैसा आएपछि ईसीएफ अन्तर्गत नेपालले ३३ करोड १८ लाख डलर प्राप्त गर्ने छ । यो भनेको करीब साढे ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले २०७८ पुस २८ मा नेपाललाई लागि विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तरगत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यो पैसा तीन वर्षअघि निर्णय हुँदाको बखत तत्कालिन विनिमयदर अनुसार ४६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । तर अहिलेको विनिमय भाउलाई आधार मान्ने हो भने ५४ अर्ब २४ करोड हाराहारी हुन्छ । यसबीच अमेरिकी डलरको भाउ नेपाली मुद्राको तुलनामा १९ रुपैयाँ महँगो भइसकेको छ ।
तसर्थ, यो ऋण निब्र्याजी नै भए पनि नेपालले तिर्ने बेला विनिमय घाटाका कारण निकै ठूलो रकम चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
साढे तीन वर्ष अघि नेपालसँगको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएको भनेर यस्तो ऋण लिइएको थियो । तर अहिले चाहिनेभन्दा झण्डै दोब्बर विदेशी मुद्रा थुप्रिएको भए पनि उक्त पैसा लिनुपर्ने र त्यसबेला गरिएको प्रतिबद्धता आनुसारको शर्त पुरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ ।
