ट्रम्पको थप २५ प्रतिशत ट्यारिफले बिच्कियो भारत, ८ वर्षपछि पहिलो पटक चीनतर्फ कदम राख्दै मोदी

काठमाडौं। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर चिसोपना देखिन थालेको छ।

यो नयाँ कर दर यसअघि नै लागू २५ प्रतिशतमा थपिएर कुल ५० प्रतिशत पुगेको छ, जुन ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत कुनै पनि मित्र राष्ट्रले भोग्नुपरेको सर्वाधिक दर हो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसबाट निरन्तर रुपमा कच्चा तेल आयात गर्दै आएको आरोपमा भारतमाथि ‘दण्डस्वरूप’ भन्सार कर लगाइएको स्पष्ट गरेका छन्।

कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले लेखेका छन्, “रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिमा असाधारण र असामान्य खतरा उत्पन्न गराएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतमाथि उच्च भन्सार कर लगाउनु आवश्यक र उचित ठान्दछु।”

ट्रम्पको आदेश २१ दिनभित्र लागू हुनेछ, जसले अमेरिका र भारतबीच केही समयका लागि वार्ता वा सम्झौताको सम्भावनालाई खुला राखेको छ। तर विश्लेषकहरू भन्छन्, यस्तो छोटो समयावधिमा सहमति बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

यता भारतको विदेश मन्त्रालयले तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त कदमलाई “अन्यायपूर्ण, अकल्पनीय र अस्वीकार्य” भनेको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले पहिले नै स्पष्ट पारेका छौं कि भारतको ऊर्जा आपूर्ति नीति बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तय गरिन्छ र १.४ अर्ब जनतालाई ऊर्जाको सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता हो। यो अवस्थामा यस्ता अतिरिक्त भन्सार कर लगाइनु गम्भीर अन्याय हो।”

भारतले अन्य देशहरू पनि रूसी तेल आयात गरिरहेका बेला केवल भारतमाथि यस्तो कर लगाउनु अनुचित भएको दाबी गरेको छ। यसले अमेरिका–भारतबीचको निष्पक्षता र आपसी विश्वासमा आँच पुर्‍याएको जनाइएको छ।

पछिल्लो वार्ताहरू बिफल, सम्बन्धमा गहिरो संकट

हालै मात्र अमेरिका र भारतबीच पाँच चरणको व्यापार वार्ता सम्पन्न भएको थियो। त्यस क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स आफैं अप्रिल महिनामा नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। तर लामो वार्ताका बाबजुद पनि व्यापार सम्झौता सम्भव हुन सकेन।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि व्यापार घाटाको दोष दिँदै आएको छ। सन् २०२४ मा भारतले अमेरिका निर्यात गरेको करिब ८७ अर्ब डलरको सामान र सेवाको तुलनामा अमेरिकाले भारतमा निर्यात गरेको परिमाण ४१ अर्ब डलर मात्र थियो।

यसबाहेक, ट्रम्पले केही समयअघि भारत–पाकिस्तानबीचको तनावमा आफैंले शान्ति सम्झौता गराएको दाबी पनि गरेका थिए, जुन भारतले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेको छ।

भारत–चीन निकटता र कूटनीतिक सन्देश

ट्रम्पको आदेशको केही दिनपछि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको टियान्जिनमा आयोजना हुन लागेको एक सुरक्षा शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने रायटर्सले उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१७ पछि मोदीको यो पहिलो चीन भ्रमण हुनेछ। सो सम्मेलनमा रूससहितका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ।

अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिँदै गइरहँदा भारतले वैकल्पिक कूटनीतिक बाटो रोज्दै चीन र रूससँग सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा, विश्लेषकहरू भन्छन्, दक्षिण एशियामा अमेरिका–भारत सम्बन्ध कमजोर हुँदा चीनले क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाउनेछ।