धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता उल्ट्याउन २० बूँदे माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर ९ दिनपछि भेट्ने बाचा
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायीबाट राजनीतिक अभियान्ताका रुपमा उदाएका दुर्गा प्रसाईंले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने सहतिका अफ्ना मागहरु सरकारलाई बुझाएको छ ।
नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर २० बूँदे मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सरकारले नै प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा बस्नका लागि भनेर प्रसाईँलाई सोमबार सिंहदरबारमा निमन्त्रणा दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न पुगेका प्रसाईँले पराशक्ति माता पार्वतीको दुर्गा स्वरुपयुक्त मूर्ति प्रधानमन्त्रीलाई उपहारका रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँग मुलुकको शासकीय व्यवस्था एवम् धर्म र संघीयतामा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
कुल जनसंख्याको करीब ८२ प्रतिशत हिन्दु र बाँकी जनसंख्यामा पनि ज्यादातर बौद्ध एवम् हिन्दु सनातन धर्मकै ‘सहधर्मी’ पन्थहरु मान्ने नेपाललाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गरिएको थियो ।
प्रसाईँले उक्त जनआन्दोलनको म्याण्डेट (जनादेश) नै नरहेको भनेको छन् । ‘जनआन्दोलनको म्याण्डेट धर्म निरपेक्षता, संघीयता ल्याउने र राजसंस्था हटाउने थिएन’, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ किराँत, बौद्धसहितको हिन्दुअधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यामबाट निर्णय लिनुपर्ने ।’
प्रसाईंसँग सोमबारको वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितले छलफल गरेका थिए । प्रसाईं समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएको छ ।
उक्त मागहरुका सम्बन्धमा र अन्य समसामयिक विषयमा समेत छलफल गर्ने भनेर सरकारले प्रसाईँसँग आगामी पुस २ गते दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति भएको बताएको छ ।
प्रसाईंले आफूले अघि सारेका मागबारे बुँदागत रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए । प्रसाईंले सरकारबाट आफ्ना माग पूरा भएको खण्डमा सरकारका लागि ‘छाति थाप्न’ तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने उनका मागहरूको अध्ययनका लागि समय मागेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय सरकारको ध्यान प्रसाईंले गर्नसक्ने हिंसात्मक विरोधलाई धकेल्दै लैजानेमा केन्द्रित छ । प्रसाईंले अराजक समूहलाई सडकमा उतारेर भदौ २४ कै जस्तो नयाँ विध्वंश निम्त्यान सक्ने आँकलन सुरक्षा फैजले गरेपछि सरकारले विभिन्न चरणमा उनीसँग वार्ता गर्ने कोसिस गरिरहेको हो ।
प्रधान सेनापतिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र स्वयम् गृहमन्त्री अर्यालसँग वार्तामा बसिसकेका प्रसाईं अब प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा वार्ता गरेर निस्किएका छन् । उनले सिर्जना गर्नसक्ने गतिविधीबाट चुनाव तथा देशको सुरक्षा व्यवस्था नै प्रभावित हुने संभावना देखेपछि सरकार उनलाई प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट ‘निस्तेज’ गर्ने कोसिसमा छ ।
त्यसो त, निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेर पुरानै संसद पुन:स्थापना गर्ने माहोल तयार पार्न सत्ताच्यूत दल नेकपा एमालेले कठीन मिहेनत गर्न थालेपछि सरकार प्रसाईंलाई आफ्नो ‘पकड’मा राख्न अग्रसर भएको हो ।
प्रसाईंले अघि सारेको ‘किराँत, बौद्ध सहितको हिन्दुराष्ट्र’ घोषणा गर्ने मागमा जनमत संग्रह भएमा त्यसको पक्षमा निर्णय आउने पक्कापक्की रहेको सुरक्षा एजेन्सीहरुको ब्रिफिङ छ । तर, वर्तमान सरकारलाई पृष्ठापोषण गर्दै आएको विदेशी शक्तिले त्यसो गर्न नरुचाएका कारण प्रसाईंलाई वार्ताको नाटक गरेर विस्तारै कमजोर पार्ने रणनीतिमा सरकार देखिएको पनि कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
प्रसाईं आफैँ पनि सकेसम्म आन्दोलनजस्तो ध्वंशात्मक गतिविधीभन्दा जनमत संग्रहजस्तो शालिन र सर्वव्यापक पद्धतिबाट आफ्ना मागको सम्बोधन गराउने दिसामा अग्रसर देखिएका छन् ।
यी हुन् दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका माग :
