अवदेखि यी जलविद्युत कम्पनीले हर्जना तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । अवदेखि १० मेगावाट क्षमताभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले हर्जना तिर्नु नपर्ने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले १० मेगावाट भन्दा कमका जलविद्युत कम्पनीलाइ हर्जना नलगाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
नदीमा वहाव कम भएका कारण विद्युत उत्पादनमा कमी हुँदा विद्युत खरिदकर्ताले विद्युत बिक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
यसैगरी, बाढी, पहिरो, र भुकम्प लगायतका अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिको कारणले सम्बन्धित प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गएमा विद्युत खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई क्षति दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
१० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत अयोजनाको विद्युत उत्पादनको पूर्वानुमानलाई आधार मानी हर्जना स्वरुप कुनै रकम असुल गरेको भएमा सो रकम सम्वन्धित विद्युत बिक्रीकर्ताको आगामी महिनाको बिलिङ रकममा समायोजन हुने गरी कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
प्रवद्र्धकबाट निवेदन प्राप्त गरेको ९० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षको मुल्याँकन गरी पीपीए दरको मस्र्यौदा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको वित्तीय मूल्याँकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
आयोजनाको अनुमति लागत, वित्तीय स्रोत तथा सोको ब्याजदर, ऋणको साँवा र ब्याज भुत्तानी प्रक्रिया, स्वपुँजीमा प्रतिफल, साधारण, मर्मत र सञ्चालन खर्च, ऋण तथा स्वपुँजी लगानी अनुपातलगायत विवरण पेश हुनुपर्ने छ ।
प्रस्ताव पेश भएको २ महिनाभित्र आयोगले पीपीए गर्नका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने आयोजनाको विधी र आधारको आयोगबाट पूर्व सहमति लिनु पर्ने छ ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले विनियमावली पारित गरेको हो । नियमावली तयार पार्दा आयोगमा प्राप्त सुझाबहरु, बिभिन्न सरोकारवालाहरुसंग गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया, सरकारको “राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवम कार्य योजना, २०७२”र उर्जा क्षेत्र सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर तयार गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
