विदेशी ऋणको मोहले पासोमा पर्दै सरकार, बेफ्वाँकमा ४४ अर्ब घाटा
काठमाडौँ । मङ्गलवार एक अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। अहिले अमेरिकी डलर सर्वोच्च बिन्दुमा पुगेको हो।
भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विद्यमान स्थिर विनिमय दर रहेकाले भारु कमजोर बन्दै गर्दा सँगसँगै नेपाली रुपैयाँ पनि खस्किएको छ।
त्यसले कैयौँ क्षेत्रमा नकारात्मक अनि केही क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूले बताउँदै गर्दा यहाँ खास गरी नेपालको ऋणभारमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ।
४४ अर्ब रुपैयाँको सम्भावित नोक्सानी
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको पछिल्लो कुल ऋण दायित्व २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसमध्ये बाह्य वा विदेशी ऋण दायित्व रु १४ खर्ब ५३ अर्ब रहेको छ। अधिकांश विदेशी ऋण अमेरिकी डलरमै लिइन्छ।
कार्यालयको आँकडाअनुसार कुल विदेशी ऋण दायित्वमध्ये २० प्रतिशत सोझै अमेरिकी डलरमा रहेको अनि करिब ७२ प्रतिशत एसडीआर अर्थात् ‘स्पेशल ड्रइङ राइट्स’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले सिर्जना गरेको एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा लिइएको छ, जसको आधार फेरि पनि अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी यन तथा ब्रिटिश पाउन्डमा निर्भर रहन्छ।
ती सबै मुद्रा नेपाली रुपैयाँका तुलनामा बढिरहेकाले नेपालको बाह्य ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको छ। स्वदेशी सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो र अवधि छोटो भने पनि विदेशी ऋणले विनिमय घाटाका कारण देशको ठुकुटीलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था देखिएको छ ।
आजको दिनमा हामीले सबै विदेशी ऋण तिर्नुपर्यो भने विनिमय दरकै कारण हामीलाई अतिरिक्त ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको घाटा लाग्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला बताउँछन् । यदी भविष्यमा विनिमय दर सुध्रियो भने त्यो सम्भावित घाटा कम हुन पनि सक्छ भन्ने झिनो आशा भने कायम छ ।
‘निरन्तर डलरको भाउ बढिरहँदा निश्चय पनि हाम्रो विदेशी ऋण दायित्व बढिरहेको छ। विदेशी ऋण लिने सम्झौता गर्दा बजारभाउ अनुसार तलमाथि हुने विनिमय दरअनुसार भुक्तानीका विषय परेका हुन्छन्,’ उनले भने।
गत वर्ष एक अमेरिकी डलर बराबर १३४ रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षमै त्यो ७ प्रतिशतले बढिसक्यो। पाँच वर्ष अगाडि एक डलरको भाउ ११८ रुपैयाँ थियो।
विनिमय दरमा आएको यो परिवर्तनका कारण कार्तिक मसान्तसम्ममा रु ४४ अर्बभन्दा धेरैको घाटा पर्ने देखिएको थियो भने गएको एक महिनामा एक डलरको भाउ करिब ४ रुपैयाँले बढिसक्दा त्यो सम्भावित घाटा थप २ अर्ब हाराहारी बढिसकेको छ।
यो वर्ष बाह्य ऋण तिर्न रु ६७ अर्बभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएकोमा ब्याजका लागि मात्रै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। त्यसमध्ये कार्तिक मसान्तसम्मा सवा १९ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकिएको छ।
अहिले नेपालको कुल ऋण दायित्व देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झन्डै ४५ प्रतिशत पुगेको छ। बाह्य ऋण दायित्व मात्रै २३ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ।
किन कमजोर भइरहेको छ रुपैयाँ ?
नेपालले आफ्नो मुद्रालाई भारतीय रुपयेसँग स्थिर विनिमय प्रणालीमा गाँसेको छ। अमेरिकी डलरसँग उसको भाउ बजारमा भारुको उतारचढावसँगै तय हुने गर्छ।
नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय प्रणाली २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि अपनाउँदै आएको हो।
आजभन्दा ६५ वर्ष अगाडि पनि १०० भारु बराबर १६० नेरुकै दर कायम गरिएको थियो। समयक्रममा पछि त्यो दर कहिले १०१ त कहिले १३५, १४२, १७०, वा १६८ बनाइयो । तर फेरि अहिले निकै लामो समयदेखि उक्त दर १६० मै कायम छ।
त्यसकारण अहिले नेपाली मुद्राको कमजोरी विश्लेषण गर्न पहिले भारुको अवस्था नियाल्नुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो सालको यसै बेलादेखि नै विश्वबजारमा अमेरिकी डलर वास्तवमा अवमूल्यन भइरहेको थियो। यो वर्षको पहिलो छ महिनामा अमेरिकी डलर ११ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो, जुन ५० वर्ष यताकै ठूलो गिरावट थियो।
तर छिमेकी भारतको रुपैयाँको दाँजोमा भने डलर झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ।
भारतबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूले निरन्तर डलर झिकेर लैजाने प्रवृत्ति, भारतको उच्च व्यापार घाटा, बढिरहेको तेल मूल्य अनि भूराजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा देखा परेको अनिश्चयलाई भारतीय विश्लेषकहरूले भारुको गिर्दो मूल्यका कारक तत्त्व बताउँदै आएका छन्।
त्यसमाथि ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि लगाएको चर्को ट्यारिफ अनि भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता गर्न भइरहेको ढिलाइले डलरको भाउ तल झर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
के भारुको बुई छाड्न सकिन्छ ?
तत्कालका निम्ति अमेरिकी डलरको भाउ तल ओर्लने छाँट नदेखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
तर नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत नभईकन अहिले भारुसँगको स्थिर विनिमय दरलाई त्याग्ने अवस्था पनि नरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
‘जबसम्म हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँदैनौँ, निर्यात बढाउँदैनौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ, अनि जबसम्म ऊर्जाका लागि हामीले ठूलो राशि खर्च गरिरहनुपर्ने स्थिति हुन्छ, तबसम्म हाम्रो मुद्रा कमजोर रहिरहन्छ,’ उनले भने।
ती स्थितिहरूमा सुधार आएपछि मात्र यस विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए। ‘अहिलेका निम्ति हाम्रो मुद्रा बलियो र स्थिर भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने ।
फाइदा कि बेफाइदा ?
अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको बहुआयामिक असर पर्ने गर्छ।
डलर महँगो हुनासाथ सबैभन्दा पहिलो झट्का नेपालको आयात शुल्कमा पर्न जान्छ। साउनदेखि सुरु भएको यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा नै ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो।
डलर बढ्दा आयातमा खर्च हुने रकम पनि स्वत: बढ्छ अनि त्यसले घरेलु बजारमा महँगी पनि सँगसँगै बढाउँछ। नेपाली विद्यार्थी बाहिरिँदा हुने खर्च तथा नेपाली नागरिक विदेश जाँदा हुने खर्च पनि यसले बढाउँछ।
यसको फाइदा चाहिँ नेपालको निर्यातलाई हुन सक्छ । किनभने डलर महँगो हुँदा नेपाली वस्तु तथा सेवाको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तिन्छ। भलै, नेपालले वास्तवमै यसरी निर्यातबाट पर्याप्त फाइदा लिनसक्ने परिस्थिति र सामर्थ्य हासिल गर्न सकेको भने छैन ।
अर्को फाइदा रेमिट्यान्स आम्दानीमा पर्छ। विदेशी पर्यटकहरूका लागि पनि नेपाल थप आकर्षक हुन सक्छ, किनकी यहाँ घुम्ने लागत कम पर्न आउँछ । यद्यपि, यी सबै लाभमा नेपालले भारतसँग भने कठोर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी, ऊसँग हाम्रो स्थिर विनिमयदरको अंकुश छ र त्यसले भारु १०० को सटही दर १६० मै रोकेर राखेको छ ।
(साभार : बीबीसी नेपालीबाट)
