उद्यमशीलता बढाउन ल्याइएका नीति नै फेल खाँदै, व्यापक मात्रामा घट्यो सहुलियत ऋण

काठमाडौँ । सिङ्गो अर्थतन्त्र नै परनिर्भर हुँदै गएपछि घरेलु अर्थव्यवस्थालाई भरथेग गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएका कयौँ अरु नीति तथा कार्यक्रमहरुजस्तै सहुलियत ब्याजमा उद्यमशीलताका लागि ऋण दिने कार्यक्रम पनि संकटोन्मुख देखिएको छ ।

सरकार र केन्द्रिय बैंकले बढ्दो विदेश पलायन र अवसरको कमीजस्ता समस्यासँग जुध्न विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत ऋण दिने नीति अघि सारेका थिए ।

२०७५ सालमा एउटा कार्यविधी बनाएर सरकारले विभिन्न कृषि, पशुपालन र साना उद्यमीहरुको प्रवर्द्धनका लागि ब्याज अनुदान दिन थालेको थियो । पछिल्लो पल्ट यसै सालको साउन अन्तिम हप्ता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्याज अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने भन्दै नयाँ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी, २०८२’ लागू गरेको छ ।

उक्त कार्यविधीले ‘परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अुदान रकम उपलब्ध गराउने’ भनेको छ ।

नयाँ कार्यविधीले दिने ऋणको सीमा

यस प्रकारको ब्याज अनुदान सरकारले भिन्न भिन्न समयमा बदल्नै आएको छ । कुनै बेला ५–६ प्रतिशतसम्म ब्याज सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि अहिले उक्त अनुदान घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । यद्यपि, यो पनि अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीका लागि पहिलेको ५–६ प्रतिशतभन्दा कम होइन ।

किनकी, अहिले ८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाइन्छ । त्यसमा ३ प्रतिशत अनुदान पाउनु भनेको ऋणीले ५ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । तर पहिले ब्याजदर १४ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा ६ प्रतिशत अनुदान पाए पनि ऋणीले बाँकी ८ प्रतिशत बराबरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

यति हुँदा पनि बैंकहरुले प्रवाह गर्ने यस्तो कर्जा भारी मात्रामा कम भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडाले डेढ वर्षभन्दा पनि कम अवधिमा यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको संख्या एक तिहाईभन्दा धेरै र ऋण रकम त आधाभन्दा पनि धेरै घटेको देखिन्छ ।

२०८१ असार मसान्तमा विभिन्न १० वर्गमा रहेका यस्ता ऋणीको संख्या १ लाख २० हजार २७४ थियो । जुन गत मंसिर मसान्तमा आउँदा ७९ हजार ५१० जनामा झरेको छ । यो भनेको ३४ प्रतिशतको कमी हो । एक वर्ष ५ महिनामा देखिएको यो कमी अपत्यारिलो छ । उता, ऋण रकमको खाडल अझ ठूलो छ । करीब डेढ वर्ष अघि १ खर्ब २६ अर्ब ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा प्रवाह भएको थियो । तर अहिले त्यो घटेर ६१ अर्ब ६७ करोड ६२ लाखमा झरेको छ । यो भनेको ५१.४ प्रतिशतको गिरावट हो ।

यसरी ऋणी र कर्जा रकम दुबै घट्दा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव महिला उद्यमशील कर्जा र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपाल कर्जामा परेको छ । यी दुई शीर्षकमा असाध्यै ठूलो ऋण प्रवाह भएको थियो । तर अब त्यहाँ ऋण ब्यापक मात्रामा घटाइएको छ ।

यस्तो छ ऋणको विवरण (रकम रू. दश लाखमा)

ऋण रकमको अनुपात हेर्दा वितेको १७ महिनामा भूकम्प प्रभावितलाई दिइने घर निर्माण कर्जा ९४ प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको देखिन्छ । त्यसपछि व्यावसायिक तालिम केन्द्रलाई दिने ऋण झण्डै ८२ प्रतिशत घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई प्रदान गरिने व्यवसाय कर्जा र उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक व्यक्तिहरु (डाक्टर, इञ्जिनियर, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट लगायत)लाई प्रदान गरिने कर्जा समन ७३ प्रतिशतको अन्तरले घटेको छ ।

युवा स्वरोजगारहरुलाई प्रवाह हुने कर्जा साढे ६५ प्रतिशत घटेको छ भने शिक्षित स्वरोजगार र दलित समुदायको व्यावसायिक विकास कर्जा समान ६० प्रतिशतले घटेको छ । भलै यी सबै क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा न्यून कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको असाध्यै ठूलो हिस्सा १० मध्ये ३ शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो अंक व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन हो । अहिले पनि कुल सहुलियत ऋणको ७५ प्रतिशत (तीन चौथाई)भन्दा धेरै यही शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यस्तो ऋण पनि पछिल्लो डेढ वर्षमा ४६ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । यो भनेको ऋण रकम करीब आधा भएको छ ।

यस प्रकारको कुल ऋणको २३ प्रतिशतभन्दा हिस्सेदारी रहेको महिला उद्यमशील कर्जा त करीब ६३ प्रतिशत घटेको छ । तेस्रो ठूलो ऋण भनेको टेक्सटायल (धागो तथा कपडा) उद्योगमा प्रवाह भएको हो । यस्तो ऋण कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर यसको पनि घट्ने रफ्तार ४३ प्रतिशत हाराहारी छ ।

किन घटिरहेको छ ?

बैंकरहरूका अनुसार पछिल्ला केही वर्ष यता सिङ्गो अर्थतन्त्र नै सुस्ताउनुको असर यस प्रकारका साना ऋणीहरूमा पनि परेको छ।

तर त्यसबाहेक पनि केही अरु कारणहरु समेत छन्। जस्तै, यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा एकजना व्यक्तिले एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ। फरक फरक व्यवसायमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक यस्तो ऋण लिन पाउँदैन।

अर्कातिर यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसले पनि २०७५-०७६ सालमा प्रवाह भएको ठूलो ऋण अहिले भुक्तानी भइसकेको छ।

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामाथि जनताको पहुँच व्यापक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हरेक शाखाले कम्तिमा १० वटा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने नियम लागू भयो।

यस्तो नीतिका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तार आक्रामक गतिमा बढेको थियो। एक बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी कर्जा बढाउँदा कतिपय अवस्थामा ऋणको दुरुपयोग भएको पाइयो।”

स्वयं नियामक राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे एउटा अध्ययन गराएको थियो। त्यो अध्ययनले पनि बैंकहरूलाई जबरजस्ती ऋण प्रदान गर्न लगाउँदा आवश्यकता नपरेकाहरूले पनि पैसा लिएर दुरुपयोग गरेको देखिएको थियो।

“राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक नीतिकै कारण भोजपुरजस्तो सानो बजारमा पनि बैंकहरूको २० वटा शाखाले २०० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यसले ओभरफाइनान्सिङ भएको देखिएपछि केन्द्रिय बैंकले पुनः नीतिगत कडाई सुरु गरेको छ,” ती बैंकर भन्छन्।

अर्कोतिर ब्याज अनुदानको रकम सरकारले तिर्न नसक्दा पनि बैंकहरु हच्किएका छन्। दुई वर्ष अघिदेखि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था बन्न थाल्यो।

राजस्वमा भएको गिरावट र खर्चको आवश्यकता बढ्दै जाने परिस्थितिले सरकारको सञ्चित खाता ठुलो घाटामा पर्न थाल्यो। फलस्वरूप कृषि बीमादेखि बैंकहरूलाई ब्याज अनुदानसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो। बैंकहरूले सरकारसँग ब्याज अनुदान बापतको रकम लिनुपर्ने पैसा नै १२-१५ अर्बसम्म पुग्यो।

एकातिर समष्टिगत कर्जाको माग नै कमजोर भएका कारण यस प्रकारको कर्जामा पनि माग घटेको बैंकरहरू बताउँछन्। त्यसमाथि साधारण कर्जाको ब्याजदर नै असाध्यै तल आएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियागत झन्झट सहन मान्छेहरू तयार भएनन्।

अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै ११ देखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन्। त्यसैले बैंकमा झमेला गरेर यस्तो ऋण लिन धेरैको आकर्षण भएन।

नेपालभित्रै सम्भावना देख्ने र उद्यमशीलतामा लाग्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सकेन । उता, बैंकहरू पनि यस्तो कर्जा विस्तारमा लालायत देखिएनन्। एकातिर ऋणीबाट पैसा उठाउनै गाह्रो, अर्कातिर अनुदानको पैसा पनि राज्यले नदिने।

यस्तो दुईधारे तरबारले बैंकहरूलाई उत्प्रेरित नगरेको बैंकर बताउँछन्। ऋणीको चासो पनि घटेपछि समग्रमै यस्तो कर्जाको आँकडा ओरालो लाग्नमा मद्दत मिलेको छ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आएका निवेदनहरूमाथि आफ्नो बैंकले अहिले पनि असाध्यै संवेदनशीलताका साथ हेर्ने गरेको बताए।

उनले अहिले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन प्राथमिकतामै राखेको बताए।

तैपनि ऋण र ऋणको रकम घट्नुको पछाडि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता नै मुख्य कारण रहेको उनले बताए। “समग्र अर्थतन्त्र नै अहिले चुनौतीपूर्ण हालतमा छ। यसमा देखेको अनिश्चितताहरूले फरक पार्छ,” उनले भने।

ठूला व्यवसायहरू लयमा हुँदा साना व्यवसायले पनि लय पक्रिने उनी बताउँछन्। ठूला व्यवसायको भ्याल्यू चेन र आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूमा असमन्जस सिर्जना हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेका यस्ता साना व्यवसाय पनि भारी मात्रामा प्रभावित भएको बैंकर घिमिरेको बुझाइ छ।

पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रले भोगेको कठिनाइ र हालैको केही आन्दोलनले साना तथा मझौला (एसएमई) ऋणीहरूमा ठूलो असर देखेको उनी बताउँछन्। अझ सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको कमीले अर्थतन्त्रको समस्याको गहिराई अझ तल्लो वर्गसम्म विस्तार भएको देखाउने उनको तर्क छ।