कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनको नीति बदल्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा अलपत्र, बैंकर भन्छन् : ‘लगन पछिको पोते हुने भो’
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बूँदा नम्बर ७६ मा भनिएको छ— ‘विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।’ यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको सात महिना पुग्नै लाग्यो । गएको २७ असारमा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालकै पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले बैंकरहरु नियामकप्रति आक्रोशित देखिन थालेका छन् ।
करीब चार वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्तीमा परेका कारण सकसपूर्ण हालतमा रहेका ऋणीलाई त्राण दिन र बैंकहरुलाई पनि अत्यधिक प्रोभिजन (नोक्सानी व्यवस्था)को पासोबाट धेरथोर खुकुलो पार्न यस्तो संशोधन माग हुँदै आएको थियो ।
बैैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका छुट्टाछुट्टै संस्थाहरुले संगठित रुपमै पनि यो माग अघि सार्दै आएका थिए । उनीहरुले छिमेकी मुलुक भारतमै जस्तो धितो भएको वा धितोले खाम्ने हदसम्मको कर्जालाई ‘असल’ वर्गबाट ‘खराब’ वर्गमा पुग्न कम्तिमा पनि ३ वर्षको समय दिइनु पर्ने माग लिखित र मौखिक रुपमा गर्दै आएका थिए ।
तर धितो नभएको वा धितोले नखाम्ने कर्जाका हकमा भने भाखा नाघेको १ वर्षपछि नै ‘खराब कर्जा’ बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था कायम राख्न सकिने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अहिले नेपालमा चाहीँ धितो भए पनि र नभए पनि समान १ वर्षको समय दिइएको छ । त्योभन्दा पहिले पनि विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर प्रोभिजन बढाउँदै लगिन्छ र १ वर्षसम्म ऋणको ब्याज वा किस्ता भुक्तानी नभएमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर १०० प्रतिशत नै प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कसरी बढ्छ प्रोभिजन ?
उदाहरणका लागि– मानौ, कसैले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँ ऋण लग्यो । उसले हरेक महिना किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्छ । किस्ताको रकम ब्याजदर किस्ता अवधिका आधारमा तय हुन्छ । तर त्यो किस्ता बुझाउन एक महिनासम्म ढिला भयो भने कुल तिर्नबाँकी ऋण रकम (सुरुमा ५० लाख) को १.१० प्रतिशत अर्थात् ५५ हजार रुपैयाँ बैंकले प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यो पैसा बैंकको खुद नाफाबाट तानेर सम्भावित नोक्सानीका लागि राख्ने हो ।
भाखा नाघेको १ महिनाभन्दा पछि ३ महिनासम्म पनि किस्ता तिरेन भने बैंकले प्रोभिजन बढाएर २ लाख ५० हजार पुर्याउनु पर्छ । यस्तो अवस्थाको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले ‘सुक्ष्म निगरानी कर्जा’ भनेर वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । यदी भाखा नाघेको ३ महिनाभन्दा पछि पनि ऋणीले पैसा तिरेन भने प्रोभिजन बढेर २५ प्रतिशत पुग्छ । अर्थात् बैंकले ५० लाखको ऋणमा १२ लाख ५० हजार त प्रोभिजन नै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।
यदी ६ महिना वितिसक्दा पनि कुनै किस्ता भुक्तानी भएन भने त ५० प्रतिशत अर्थात् २५ लाख प्रोभिजन गर्नुपर्छ । अनि अन्तिममा, भाखा नाघेको १ वर्ष कट्ने वित्तिकै पुरै ५० लाख नै प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण सुरुको ३ महिनासम्म बैंकहरुले धेरै तनाव दिँदैनन् । तर ३ महिना, ६ महिना नाघ्न थालेपछि बैंकहरुले ऋणीमाथि दबाब थोपर्न थाल्छन् । पैसा तिराउने कोसिस गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा मूलत: ऋणीसँग तीनटा विकल्प हुन्छ । पहिलो, कहीँ कतैबाट पैसा जुटाएर किस्ता तिर्ने । दोस्रो, धितोमा रहेको सम्पत्ती नै बेचेर भए पनि पैसा तिर्ने । तेस्रो, बैंकलाई धितो लिलामी गर्ने बाटो खोलिदिने ।
लिने–दिने दुबै चपेटामा
यस्तो व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुबैलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ । बैंकलाई नाफायोग्य आम्दानीको असाध्यै ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा छुट्याउनु परेको छ । अर्कातिर ऋणीले पनि आफ्नो सम्पत्तीमाथि बैंकले ‘दादागिरी’ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
भाखा नाघेको एक वर्ष बितेपछि ऋण उठाउनै पर्ने बाध्यतामा बैंकहरुले धितो लिलामी थाल्छन् । तर ऋणीले १ करोड मूल्य पर्ने सम्पत्ति धितो राखेर ५० लाख ऋण लिएको हुन्छ । बैंकले लिलामी निकाल्दा ५५–६० लाखमा विक्री हुन्छ । त्यसबाट बैंकको ऋणको सावाँब्याजमात्रै उठ्छ । यदी त्यो सम्पत्ती ज्यादा मूल्यमा विक्री भयो र बैंकको सबै ऋण तिरेर बढी भयो भने बचेको पैसा ऋणीले पाउँछ ।
तथापि, ज्यादातर लिलामीमा ऋणीलाई लाभ हुनेगरी मूल्य प्राप्त भएको देखिँदैन । अझै डरलाग्दो कुरा त, यदी लिलामी भएन भने त्यो सम्पत्ती बैंकले नै सकारिदिने अवस्था आउँछ । बैंकले सकार्दा त ऋणीले पैसा पाउने संभावना नै टुट्छ । यसरी ऋणीले आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य पाउँदैन । यही कारण ऋणीले ‘आफू लुटिएको’ महसुस गर्छ ।
यस प्रकारका अनेकौँ गुनासा आएपछि गभर्नर पौडेलले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘ऋणीको सम्पत्ती सकारेर नाफा कमाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । भलै उनको यो भनाइ जायज हो, तर यसबाट ‘ऋण तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ’ भनेर उक्साउने केही सामाजिक अभियान्ताहरुको प्रचारबाजीलाई बल पुग्नसक्ने भन्दै बैंकर र सीमिति मिडियाले पनि गभर्नरको आलोचना गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले अहिले धितो लिलामीको व्यवस्थालाई सामान्य संशोधन गरेर तीन पल्टसम्म लिलामीको प्रक्रियालाई दोहोर्याएपछि पनि विक्री हुन नसकेमा मात्रै बैंकले ‘गैह्र बैंकिङ सम्पत्ती’का रुपमा सकार्न पाइने व्यवस्था ल्याएको छ । तर यसले पनि ऋणीको प्राथमिक समस्या सम्बोधन गर्दैन । अर्थात्, ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउन ऋणीले थप समय पाउँदैन ।
यस्तो छ २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था :
बैंकरको आक्रोस
‘हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै जोडदार रुपमा कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थियौँ । यस पल्टको मौद्रिक नीतिमा त त्यो कुराको सुनुवाई भयो । तर कार्यान्वयनमा आउने छाँटकाँट छैन’, एक बैंकर भन्छन्, ‘यस्ता नीतिगत सुधारहरु समयमै आइदियो भने त्यसले समस्या समाधानमा औषधिको काम गर्न सक्छ । तर समय निकै घर्केपछि मात्रै सुधार गर्ने हो भने त्यो फेरि पनि अपर्याप्त हुनसक्छ ।’
मौद्रिक नीतिमा यो विषय समावेश भएर आएको ७ महिना हुन लाग्दा समेत निर्देशन (कानून)को रुपमा नआउनुले राष्ट्र बैंकक यस प्रकारको नीतिगत सुधार गर्न जिम्मेवार छ की छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको उनी बताउँछन् । ‘ढिला न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो’, उनले थपे । यसरी कार्यान्वयनमा धेरै समय खर्चने हो भने ‘लगनपछिको पोते’मात्रै हुनसक्ने उनले बताए ।
‘अहिले ऋणीलाई जोगाउनु पर्ने बेला छ । अर्थतन्त्रलाई धान्नुपर्ने बेला छ । सँगसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोगाउनु पर्ने आवस्यकता छ’, अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा सरकार र केन्द्रिय बैंकले सुधारका कदमहरु चाल्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’ त्यसमाथि कर्जाको वर्गीकरणलाई सुव्यवस्थित गर्न यसको अवधि लम्ब्याउनु ‘स्वाभाविक आवस्यकता’ भएको ती बैंकर बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले माघ महिनाभित्रै यस विषयमा अध्ययन टुंगिनसक्ने र त्यसपछि कुनै यथोचित निर्णयमा पुगिने जानकारी बैंकरलाई दिएका छन् । यसको मतलव अझै कम्तिमा एक महिना यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन मुस्किल छ । ‘यदी यो आवस्यकता नै थिएन भने मौद्रिक नीतिमा किन राखियो ? होइन, यो व्यवस्था आवस्यक छ भन्ने हो भने ७–८ महिनासम्म किन कार्यान्वयन गरिएन ?’ बैंकरले आफ्नै नियामकमाथि आक्रोश भरिएका प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
तर जवाफको प्रतीक्षामा अझै कति समय गुजार्नु पर्ने हो भन्ने उनीहरुले पनि भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
