इतिहासकै बलियो सरकार आउँदै गर्दा पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तीमा किन हतार ?

काठमाडौँ । २०१५ सालमा महाराजाधिराजको अन्तरगत हुने सरकार चलाउन आएको नेपाली कांग्रेसभन्दा आजको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाउने ‘बालेन सरकार’ संवैधानिक र कानूनी हैसियतमा ‘बलियो’ हुनेवाला छ । त्यसैले राणा शासनको अन्त्यपछि, नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा अब बन्ने सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली हुने छ ।

निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आउन अब केही घण्टामात्रै बाँकी छ । अबको एक देखि दुई हप्ताको बीचमा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त भएको डेपुटी गभर्नरहरू (जुन आगामी ५ वर्षका लागि नियुक्त हुन्छन्) छान्न वर्तमान सरकारले ज्यादै हतार गरिरहेको देखिएको छ ।

सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई शीघ्रातिशीघ्र डेपुटी गभर्नरको लागि नाम सिफारिस गर्न दबाब दिइरहेको खबरहरु आएका छन् । त्यसो त, रिक्त भएको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनेर सरकार बाहिर पनि यदाकदा आवाज उठेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि गभर्नर पौडेलले पनि ‘छिट्टै गरेर’ डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्ने कोसिस गरिरहेका खबरहरु पनि आएका छन् । केही मिडियाले त ६ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखिएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नियुक्ति हुने संख्याको दोब्बर अर्थात् २ जना नियुक्त गर्न गभर्नरले ४ जना कार्यकारी निर्देशकहरुको नाम सिफरिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकभित्र दीर्घबहादुर रावल, गुरुप्रसाद पौडेल र रामशरण खरेललाई भावी डेपुटी गभर्नरका लागि मुख्य दाबेदार मान्छन् । तर अहिले कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेका नरेश शाक्य, रेवती नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, किरण पण्डित, सत्यन्द्र तिमल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशन सिग्देल, डिल्लीराम पोखरेल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपक लामिछाने, राजन थापा र राजेन्द्र भट्टराई गरी १८ जना नै कार्यकारी निर्देशकहरु यो पदका लागि ‘योग्य’ हुन् ।

सरकारले ‘जाँदाजाँदै’ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवम् भावि अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएका नेता स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई फोन गरेरै कुनै नियुक्तिको निर्णय नगर्न ‘सचेत गराएको’ खबरहरु पनि आएका छन् ।

यद्यपि, यो कुनै नयाँ अभ्यास भने होइन । विगतमा जुनसुकै दल निर्वाचनबाट आइसकेपछि सरकार बन्नुभन्दा अघि यस प्रकारका दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न प्रशासनलाई सचेत गराउने र आवस्यकता पर्दा खबरदारी गर्ने पनि गर्थ्यो । त्यस हिसाबले अहिले वाग्लेले गल्ति गरेका होइनन्, बरु जनताको भारी मत लिएर आएको सरकारलाई नै यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर उनले ‘दाबी’ गरेका हुन् ।

यसअघि पनि गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर पद महिनौंसम्म खाली हुँदै र लामो रिक्ततापछि पदपूर्ति हुँदै आएको छ । अहिले सरकारले ऐन संशोधन विधेयकका लागि भनेर तयार पारेको मस्यौदामा चाहीँ पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अघि नै नयाँ नियुक्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै विधेयकको रुपमा संसदमा लाने कि नलाने भन्ने अन्तिम निर्णय पनि अब आउने सरकारले नै गर्ने छ ।

यसरी अहिले हतारिनुमा दुईटा कारण रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एउटा त, वर्तमान अर्थमन्त्री खनाल र पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको असाध्यै राम्रो ‘मिल्ती’ छ । यी दुई जनाको ‘जुगलबन्दी’ले पछिल्लो एक दशकमा अधिकतर समय ‘नेपालको बजेट कस्तो बनाउने’ भनेर खुब काम गरेको छ । विदेशी दातृ निकायहरुमा पनि उनीहरुको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो छ । अहिलेको सरकारमा नेकपा एमाले बाहिर भए पनि खतिवडाले आफ्ना कतिपय काम अर्थमन्त्री खनालमार्फत् गराएको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

अहिले डेपुटी गभर्नरको ‘लाइन’मा भएका रामशरण खरेल युवराज खतिवडाका ज्वाइँ हुन् । भलै उनी समकालिन कार्यकारी निर्देशकहरुमध्ये ‘कमजोर प्रतियोगी’ होइनन् । तर अहिले एमाले पार्टीप्रति अलि बढी नकारात्मक भाव जागेको बेलामा खरेलले आफ्नो स्वाभाविक दाबी गर्नबाट बञ्चित नहुन् भन्ने आशयले उनका ससुरा अर्थात् पूर्वमन्त्री खतिवडा सजग रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । त्यसैले अर्थमन्त्री खनालले दुई मध्ये एकमा खरेलको बढुवा ‘सुनिश्चित’ गर्न नयाँ सरकार आउनु अघि नै यो प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको जानकारहरुको दाबी छ ।

अर्कातिर गभर्नर पौडेल आफैँ पनि यो नियुक्ति लामो समय रोक्न नहुने धारणा राखिरहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । त्यसरी गभर्नर हतारिनुमा चाहीँ मन्त्रीको आग्रह र लामो समय पद रिक्त नराख्ने सोचमात्रै कारण नहुन सक्छ । पौडेललाई नजिकबाट नियालेका बैंकरहरु पनि भावि अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिएका स्वर्णिम मन्त्री बनिसकेपछि आफूलाई ‘अनुकुल’ हुने पात्र अघि बढाउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता गभर्नर पौडेललाई भएको बताउँछन् ।

‘अहिले नियुक्त गर्न पाए मन्त्रीले भनेको एक जना र आफूले भनेको एक जना बनाउन पाइन्छ । त्यसले पछि काम गर्न सजिलो हुन्छ’, ती बैंकरले भने, ‘शक्तिशाली नयाँ सरकार आएपछि गभर्नरले चाहेको व्यक्ति नियुक्त नहुने संभावना उच्च छ ।’ अझै वाग्ले नै अर्थमन्त्री बनेर आए भने त त्यो संभावना झन् कमजोर हुनसक्ने बैंकर बताउँछन् । अघिल्लो चुनावमा चितवन क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसका संभावित उमेदवारको रुपमा यी दुई अर्थशास्त्री (गभर्नर पौडेल र स्वर्णिम वाग्ले) प्रतिस्पर्धामा थिए ।

त्यस बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले पौडेललाई टिकट दियो । त्यही रिसमा कांग्रेस छाडेर रास्वपा गएका वाग्ले पछि तनहुँको उपचुनाव (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जितेको क्षेत्र)बाट विजय भएर आए । त्यसताका वाग्लेले शेरबहादुर समूह र खासगरी उनी धर्मपत्नी आरजू राणा देउवाको सार्वजनिक रुपमै खुब आलोचना गरेका थिए ।

भलै, कुनै बेला वाग्लेले नै राष्ट्रिय योजना आयोगमा परामर्शदाता बनाएर लगेका पौडेलले पछि उनैलाई उछिनेर टिकट लिएपछि यी दुई अर्थशास्त्रीबीच ‘सुमधुर’ सम्बन्ध नरहेको उनीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकभित्रै वाग्लेका ‘प्रतिनिधी’ बनेर दुई जना डेपुटी गभर्नर बसिदिए भने आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने बुझाइका कारण गभर्नर पौडेल नयाँ सरकार नआउँदै पदपूर्ति गरिसक्ने हतारोमा देखिएको केन्द्रिय बैंक भित्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।